सपाक्स आंदोलन में याद आया पिछड़ा वर्ग

25 सालों से फाइलों में बंद आयोग की सिफारिशों की खंगाली जा रही फाइलें

भोपाल। प्रदेश में एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सपाक्स आंदोलन ने सरकार की बैचेनी बढा दी है; सपाक्स संगठन में सामान्य वर्ग, अल्पसंख्य और पिछडा वर्ग शामिल है; प्रदेश में पिछडे वर्ग की जनसंख्या ज्यादा होने पर सरकार अब इन्हें किसी तरह से मनाने में लग गई है; यही वजह है कि 25 सालों से पफाइलो में बंद पिछडा वर्ग आयोग की सिफारिशों को खंगाला जा रहा है; संभावना जताई जा रही है कि चुनाव से पहले पिछडा वर्ग को लेकर सरकार कुछ बडी घोषणाएं कर सकती है;

विधानसभा समिति भी जता चुकी है नाराजगी
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सालाना प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर सालों से अमल न करने पर, मप्र विधानसभा की समिति नाराजगी जाहिर कर चुकी है; समिति ने सभी विधायकों से आयोग के सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तत्काल मांगी है; समिति ने आयोग के प्रतिवेदनों को 11 वर्ष बाद विधानसभा पटल पर रखे जाने पर भी नाराजगी जताई है;

थेटे दे चुके हैं सफाई
विधानसभा समिति की नाराजगी के बाद थेटे लिखित में समिति को सपफाई दे चुके हैं; उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी; थेटे ने समिति से यह भी कहा कि वे एक साल पहले ही विभाग में आए हैं ऐसे में पिछले सालों के लंबित प्रतिवेदन की जानकारी उन्हें नहीं थी; उन्होंने बताया कि कैबिनेट कमेटी का कार्यकाल पूरा होने पर उसका पुनर्गठन न होने से यह प्रस्ताव 2017—18 में नहीं जा पाया; हमारा प्रस्ताव तैयार है, कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के पटल पर पेश कर दिया जाएगा;

इनका कहना है :

हमारा प्रस्ताव तैयार है कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद पिछड़ा वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन विधानसभा भेजा जायेगा;यह बात सही है कि पिछले 11 सालों से प्रतिवेदन विधानसभा पटल में नहीं रखा गया है; मैं एक साल पहले ही विभाग में आया हूं; विधानसभा के अगले सत्र में इसे टेबल कर दिया जाएगा;

– रमेश थेटे, सचिव पिछड़ा वर्ग विभाग मप्र