GST रिटर्न दाखिल समय सीमा बढ़ाई, जानिये अब कब तक भर सकेंगे रिटर्न

भोपाल। जीएसटी सारांश बिक्री रिटर्न दाखिल करने में लगातार आ रही कठिनाईयों को देखते हुए सरकार ने अब इसे दाखिल करने की समय सीमा GST return filing deadline बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार जीएसटी नेटवर्क के ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी गलतियों के बाद 22 मई तक दो दिनों तक जीएसटी सारांश बिक्री रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि बढ़ा दी है।

वहीं यह तिथि बढ़ा दिए जाने से व्यापारियों में कुछ हद तक खुशी का माहौल है। इस संबंध में भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न राज्यों के व्यापारी सामने आ रही दिक्कतों के चलते पिछले लंबे समय से परेशान बने हुए थे, सरकार द्वारा ये तारीख बढ़ा दिए जाने से उन्होंने राहत की सांस ली है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अप्रैल के लिए जीएसटी-3 बी दाखिल करने के दौरान करदाताओं द्वारा कुछ तकनीकी मुद्दों का सामना किया जा रहा है।

इसे हल करने के लिए, सिस्टम GST return filing deadline पर आपातकालीन रखरखाव किया जा रहा है। इसलिए, करदाताओं के हित में बयान में कहा गया है कि 22 अप्रैल तक 2 महीने तक जीएसटी -3 बी में रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख का विस्तार करने का फैसला किया गया है।

ये आ रही हैं परेशानियां…
सामने आ रही दिक्कतों के संबंध में भोपाल के 10 नंबर मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि रिटर्न फाइल के दौरान कई बार सर्वर धीमा हो जाता है जिससे एक ही प्रोसेसGST return filing deadline को दोबारा करना पड़ रहा है।

वहीं व्यापार संबंधी जानकारी भी दोबारा अपलोड करनी पड़ रही है ऐसे में समय ज्यादा लग रह है। इन समस्याओं को लेकर व्यापारी और सीए दो दिन से जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद बीते शुक्रवार को रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर अब 22 मई कर दी गई है।

वहीं भोपाल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल का कहना है कि नई तकनीकी को समझने में व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। कई बार ऑनलाइन GST return filing deadline डाटा सब्मिट नहीं हो पाता जिससे व्यापारी परेशान होते है और कई बार ओटीपी नहीं आ पाता। अक्सर व्यापारी लास्ट डेट का इंतजार करते है व्यापारी को ये काम पहले ही कर लेना चाहिए।

पहले व्यापारी बहीखाता का उपयोग करता था, अब नयी तकनीकी आयी है तो समझने में थोड़ा समय लगेगा।

इधर, आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि अप्रैल में सामान और सेवा कर (जीएसटी) एमओपी-अप-पहला चालू वित्त वर्ष का महीना 1.03 लाख करोड़ रुपए था। जबकि पिछले महीने शुरू होने वाले 2018-19 वित्तीय वर्ष से सरकार ने लेखा के नकद आधार पर स्थानांतरित कर दिया है, जहां एक महीने के पूरा होने पर अर्जित राजस्व महीने के अंत में तुरंत रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

इसी के अनुसार अप्रैल में एकत्रित 1.03 लाख करोड़ जीएसटी केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी को दर्शाता है जो मार्च में अर्जित किया गया था। अप्रैल में एकत्रित जीएसटी संग्रह और मई में एकत्र किए गए संग्रह 1 जून को जारी किए जाएंगे।

ट्वीट में ये कहा…
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी गलतियों के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, “जीएसटी -3 बी दाखिल करने के दौरान करदाताओं द्वारा सामना किए जाने वाले तकनीकी मुद्दों के कारण, फॉर्म जीस्ट्र में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
-3 बी अप्रैल के महीने के लिए, दो दिन यानी 22 मई, 2018 तक करदाताओं के हित में।

इस कैलेंडर वर्ष में यह दूसरा उदाहरण है जब सरकार ने तकनीकी परेशानी के कारण जीएसटी -3 बी रिटर्न के लिए फाइलिंग की समयसीमा बढ़ा दी है।

इस साल जनवरी में, जीएसटीएन(GSTN) ने कहा कि पोर्टल ने वापसी मॉड्यूल से संबंधित तकनीकी मुद्दों का सामना करने के बाद जीएसटी -3 बी रिटर्न के लिए 2 जनवरी तक जीएसटी -3 बी रिटर्न के लिए फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी थी, जबकि भुगतान और पंजीकरण जैसी अन्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित थीं ।

शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में, सरकार ने कहा कि अप्रैल के लिए फॉर्म जीएसटी -3 बी दाखिल करने के दौरान करदाताओं द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ तकनीकी मुद्दों को सक्षम प्राधिकारी के नोटिस में लाया गया था। “इसे हल करने के लिए, सिस्टम पर आपातकालीन रखरखाव किया जा रहा है,” यह कहा गया।

खेद भी दर्शाया…
जीएसटी टेक, जो जीएसटी पर आईटी से संबंधित प्रश्नों के लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, ने ट्वीट किया:
“आपातकालीन रखरखाव गतिविधि के कारण, जीएसटी पोर्टल 18 मई, 2018 को 2:45 अपराह्न से 3:15 बजे तक अनुपलब्ध होगा। असुविधा का कारण गहरा खेद है। “

पोर्टल पर आने वाले तकनीकी मुद्दों के बारे में शिकायत करने के लिए कई उपयोगकर्ताओं ने ट्विटर पर ले लिया क्योंकि यह 20 मई को प्रारंभिक समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करने का आखिरी कामकाजी दिन था। कुछ ने कहा कि पिछले दो दिनों से मुद्दे थे लेकिन देर से स्वीकार किए गए थे। “पिछले दो दिनों से, डेटा पोर्टल पर सहेजा नहीं जा रहा था।

वहीं कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय सीमा विस्तार करदाताओं के लिए राहत लाएगा। इस विस्तार से उन करदाताओं को पर्याप्त राहत दिलाने की उम्मीद है जो 20 मई को दाखिल होने की देय तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस (अधिकांश के लिए) सिस्टम सिस्टम के साथ संघर्ष कर रहे थे।