उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 12वें अंतरिम कार्रवाई प्रतिवेदन में राज्य सरकार की कार्रवाई को देखते हुए कहा कि पूरा विश्वास है कि वर्ष 2021 के अंत तक मध्यप्रदेश सरकार 18 साल से अधिक आयु की पूरी आबादी का पहले और दूसरे डोज के साथ टीकाकरण पूरा कर लेगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 10 अगस्त के आदेश के परिपालन में 12 वां अंतरिम कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अपने छह विभिन्न विषयों पर एक विस्तृत आदेश जारी किया।
कोरोना नियंत्रण की रही प्रभावी रणनीति – उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिन-रात के अथक परिश्रम से कोविड 19 से निपटने की जन-भागीदारी आधारित रणनीति तैयार की थी। यह रणनीति कोरोना संक्रमण को रोकने में अत्यंत प्रभावी साबित हुई और कई राज्यों ने इसे अपनाया। राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिये अपनाई गई रणनीतियों और तैयारियों से अदालत को अवगत कराया। पहला विषय ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना से संबंधित था। इसमें बताया गया कि सभी जिला, सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र सकारात्मक रूप से स्थापित कर दिये जायेंगे।
राज्य सरकार ने 12वीं अंतरिम कार्रवाई रिपोर्ट में बताया कि जिन 190 संयंत्रों को स्थापित किया जाना था उनमें से 108 संयंत्र पहले ही क्रियाशील हो चुके हैं और 36 संयंत्र संबंधित एजेंसी से वितरित किए जा चुके हैं और स्थापना की प्रक्रिया में हैं। दूसरी बात सीटी स्कैन मशीनों की स्थिति को लेकर थी जिन्हें सभी जिलों में स्थापित किया जाना था। सभी जिलों में सीटी स्कैन मशीनें स्थापित कर दी जायेंगी। ऑक्सीजन/आईसीयू/एचडीयू/पीआईसीयू बेड अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। सरकार की तैयारी के अनुसार जल्दी ही 18 साल से अधिक पूरी आबादी के टीकाकरण की उम्मीद है। दिसंबर, 2021 के अंत तक उन्हें पूर्ण टीकाकरण कव्हर प्रदान करने की तैयारी की है।
