सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मध्यप्रदेश भेजे गए आइएएस प्रतीक हजेला स्वास्थ्य आयुक्त बने

हजेला असम में एनआरसी कॉर्डिनेडर थे।

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश आए असम-मेघालय कॉडर के आइएएस प्रतीक हजेला को स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है। हजेला असम में एनआरसी कॉर्डिनेडर थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें मध्यप्रदेश में तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। गृह विभाग के सचिव नरेश पाल को महिला एवं बाल विकास आयुक्त बनाया है। उन्हें पदेन मिशन संचालक सुशासन संस्थान की भी जिम्मेदारी दी है।

कौन हैं प्रतीक हजेला
हजेला सितंबर 2013 से असम में एनआरसी कोऑर्डिनेटर पद पर थे। उन पर एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी थी, जिससे देश के नागरिकों की पहचान कर उनके नाम एनआरसी में शामिल किए जाएं। 31 अगस्त को आई अंतिम एनआरसी लिस्ट में आवेदन करने वाले कुल 3,30,27,661 में से 3,11,21,004 को भारत के नागरिक का दर्जा दिया गया था। 19,06,657 लोगों के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे।

सूची के बाद सामने आया विवाद
सूची आने के बाद से ही एनआरसी पर विवाद पैदा हो गया था। कई लोगों का कहना था कि सही दस्तावेज होने के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया। हजेला पर असम पुलिस ने पिछले ही महीने दो मामले दर्ज किए थे। हजेला पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से नागरिकों के नाम एनआरसी से बाहर कर दिए।

सरकार ने तीन तबादले किए रद्द
राज्य सरकार ने तीन तबादले निरस्त किए हैं। विकास नरवाल को पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी एमडी से जनसम्पर्क संचालक, चंद्रमौली शुक्ला को औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन उपसचिव से एकेवीएन एमडी इंदौर व कुमार पुरुषोत्तम को एकेवीएन एमडी से पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी एमडी इंदौर बनाया था।