scriptIAS seeks voluntary retirement | एक और आईएएस का नौकरी से मन भरा, मांगा वीआरएस | Patrika News

एक और आईएएस का नौकरी से मन भरा, मांगा वीआरएस

नौकरी छोड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी

भोपाल

Published: July 12, 2022 09:20:28 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश के एक और आईएएस का नौकरी से मन भर गया है। आइएएस अधिकारी जगदीश चंद्र जटिया ने सरकार से वीआरएस मांगा है. इसके लिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन भी दे दिया है। 2009 बैच के आईएएस जटिया वर्तमान में श्रम विभाग के उप सचिव हैं। वे अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं पर अब उनका मन नौकरी करने का जरा भी नहीं है। यही कारण है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाह रहे हैं। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मधु नाहर भी वीआरएस ले रहीं हैं. उनहोंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दे दिया है।
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नौकरी छोड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी
प्रदेश सरकार के नियमानुसार अधिकारियों को वीआरएस के लिए कम से कम तीन माह पहले आवेदन देना होता है। यदि राज्य सरकार जटिया का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लेती है तो वे सितंबर में कार्यमुक्त हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि वे व्यक्तिगत कारणों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाह रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में इससे पहले अन्य कई आईएएस भी समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले चुके हैं.
जून में ही आइएएस वरदमूर्ति मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था जिसे बाद में राज्य सरकार ने मंजूर कर लिया. मध्यप्रदेश कैडर के आइएएस अधिकारी वरदमूर्ति मिश्रा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके इस आवेदन पर अपनी सहमति दे दी थी। उनका वीआरएस आवेदन प्रक्रिया के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया था। 2 जून को भेजे गए मिश्रा के आवेदन पर सीएम ने मंजूरी दे दी थी. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद 30 जून को उन्हें विभाग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी। मिश्रा ने आवेदन के साथ ही तीन माह का वेतन भी जमा कर दिया था। मिश्रा ने भी अपने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई थी.
इधर राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मधु नाहर ने भी समयपूर्व सेवानिवृत्ति मांगी है। वे इसी साल यानि दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त हो रही हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का प्रावधान है। यदि कोई अधिकारी तत्काल कार्यमुक्त होना चाहता है तो उसे तीन माह का वेतन जमा कराना होता है। इसके बाद प्रकरण स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाता है।

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