scriptIllegal colonies will be legal, basic facilities will also be availabl | अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी: सीएम शिवराज | Patrika News

अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी: सीएम शिवराज

मिशन नगरोदय: 21 हजार करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और भूमिपूजन

भोपाल

Published: May 18, 2022 01:09:41 am

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने कहा है कि शहर अवैध कॉलोनियों की समस्या से जूझते हैं। इसके लिए कॉलोनियों को वैध करने की नीति तैयार की गई है। इन कॉलोनियों में सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ वैध रूप से बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार को 'मिशन नगरोदय के अंतर्गत 21 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह के दौरान यह ऐलान किया।
अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी: सीएम शिवराज
अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी: सीएम शिवराज
मोदी के पांच मंत्र पर होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर विकास के इंजन हैं। इन्हें सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरों के विकास के जो पांच मंत्र दिए हैं, उन पर मध्यप्रदेश तेजी से क्रियान्वयन करेगा। शहरों को राज्य का चेहरा बनाते हुए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। शहर साफ-सुंदर हों, कोई भूखा न सोए, कोई बेघर और बेरोजगार न हो, गरीबों के अपने पक्के मकान का सपना पूरा हो। जिस जगह लोग रहते हैं वहीं पक्के मकान के लिए राशि प्रदानकी जाएगी। समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र ङ्क्षसह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ङ्क्षसधिया और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन ङ्क्षसह कुलस्ते वर्चुअली और सांसद वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, और विधायक कृष्णा गौर उपस्थित थीं।
भोपाल का मास्टर प्लान शहर के हित में होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल शहर का मास्टर प्लान शहर के हित में ही तैयार होगा। अन्य स्थानों से नगरों में आने वाले लोगों को दस रुपए में भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक बजट प्रदान करेगी। रैन बसेरों की व्यवस्था को भी और बेहतर बनाया जाएगा।
कॉलोनियों में ले सेकेंगे बिजली कनेक्शन
जिन कॉलोनियों का नियमितीकरण होना है उनमें मप्र विद्युत नियामक आयोग की अनुमति से विद्युतीकरण का निर्णय लिया गया है। कॉलोनीवासी सम्मिलित रूप से लागत की पूरी राशि जमा कर वितरण कम्पनी से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। कॉलोनीवासी चाहें तो कनेक्शन की लागत का 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के बाद विद्युत ठेकेदार के माध्यम से स्वयं काम करा सकते हैं। यदि कॉलोनीवासी द्वारा सम्मिलित रूप से कनेक्शन करवाना संभव नहीं हो, तो व्यक्तिगत रूप से 15567 रुपए प्रति किलोवाट का भुगतान करने पर वितरण कम्पनी द्वारा बिजली का कनेक्शन करवाया जा सकेगा।

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