scriptIllegal mining will stop recruitment, new liquor policy now next year | अवैध खनन रोकने होगी भर्ती, शराब की नई नीति अब अगले साल | Patrika News

अवैध खनन रोकने होगी भर्ती, शराब की नई नीति अब अगले साल

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- कैबिनेट फैसले : 868 पदों पर भर्ती, शराब की मौजूदा व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया
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भोपाल

Published: November 02, 2021 10:35:57 pm


भोपाल। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए अमला बढाने लंबे समय बाद सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत 868 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें करीब चालीस फीसदी आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा शराब की मौजूदा नीति को ही अब अगले साल तक बरकरार रखा जाएगा। नई नीति अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए आएगी।
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यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वचुर्अल कैबिनेट बैठक में किए गए। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने खनिज विभाग में 511 नियमित और 357 पद आउटसोर्स के मंजूर किए गए हैं। इस पर जल्द भर्ती की जाएगी। इससे अवैध खनन रोकने में आसानी होगी। लंबे समय से खनिज विभाग अमले की मांग कर रहा है, लेकिन वित्त की आपत्ति के कारण मामला अटक जाता था। अब पदों को मंजूरी मिल गई है। अभी खनिज विभाग में करीब साढ़े आठ सौ पद हैं, जबकि पांच हजार करोड सालाना का राजस्व है। इस कारण अब अमला बढ़ाया जाएगा। नए पद पर करीब बीस करोड़ सालाना बोझ आएगा।
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कोरोना काल के बीच पुरानी शराब नीति-
प्रदेश में शराब की मौजूदा नीति की व्यवस्था को ही 31 मार्च 2022 तक के लिए कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। यह पहले मार्च 2021 तक के लिए थी, बाद में इसे 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन, अब इसे और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। दरअसल, कोरोना काल के कारण सरकार बीते मार्च में नई नीति नहीं ला सकती थी। इस कारण पुरानी नीति के आधार पर ही आंशिक दर वृद्धि कर ठेके बढा दिए गए थे। अब करीब आधा साल बीत जाने से इसे आगे भी बरकरार रखना तय किया गया है।
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ये भी अहम निर्णय-
- कोरोना पीरियड में सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में एक-एक हजार रुपए व सीएम सहायता कोष में 30.29 करोड़ के कोविड खर्च को मंजूरी।
- स्वास्थ्य अधोसंरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, उपकरण खरीदी, नि:शुल्क इलाज, टेस्ट, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन व अन्य खर्च को मंजूरी।
- नीमच नगर पालिका में वन स्टॉफ सेंटर को मंजूरी। इसमें हिंसा पीडि़त महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा व अन्य सुविधाएं।
- जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग की लंबित देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए 38 करोड़ की मंजूरी। सीआईआई को दो वर्षों के लिए फिर नेशनल पार्टनर बनाने की मंजूरी।
- मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को मंजूरी। अब यह विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा। इसमें लकड़ी काटने के नियमों में छूट बढ़ाई जाएगी।
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