प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिलों में रेत का अवैध परिवहन जारी, सरकार को करोड़ों का नुकसान

– रेत की ई-टीपी बंद, फिर भी रेत का परिवहन जारी- खनिज साधन विभाग ने दस जिलों में रेत समूहों को नीलाम करने जारी की निविदा

भोपाल। प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिलों में रेत के अवैध परिवहन एवं भंडारण का खेल कई दिनों चल रहा है। पिछले दो हफ्ते से इन जिलों में रेत के उत्खनन और भंडारण की अनुमति बंद है, इसके बाद भी इन जिलों की खदानों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है।
प्रदेश के 19 जिलों में रेत की ई-टीपी एक हफ्ते से बंद कर दी गई है। इन जिलों में दो से पांच माह पहले सरकार रेत खदाने ठेकेदारों से वापस लेकर जिला कलेक्टरों को दे दी थी। इसके बाद भी इन जिलों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। अब खनिज साधन विभाग ने इन जिलों में रेत की ई-टीपी पूरी तरह से बंद कर दी है। क्योंकि जिन ठेकेदारों को संस्पेंड किया था वे पूर्व स्टाक के नाम पर रेत बेच रहे थे। इन जिलों में ई-टीपी बंद होने के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धडल्ले से जारी है।
प्रदेश के 40 जिला रेत समूहों में से 19 जिलों में रेत समूहों की खदानों को सरेंडर, समर्पण, निलंबित किया गया है। हालांकि इन ठेकेदारों को पूर्व में किए गए रेत के भंडारण से रेत बेचने की अनुमति दी थी। इसके बाद से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन शुरू हो गया था। इसके चलते खनिज साधन विभाग ने इस हफ्ते से ईटीपी जारी करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कलेक्टरों को पुराने ठेकेदारों द्वारा भंडार किए गए रेत के स्टाक के संबंध में जानकारी बुलाई थी, जो अभी तक कालेक्टरों ने नहीं दी है।

इन जिलों में ठेकेदारों से खदाने ली वापस
भिंड, छतरपुर, रायसेन, धार, जबलपुर, दमोह, पन्ना, भोपाल, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, जबलपुर, खरगोन, टीकमगढ़, रीवा, अलीराजपुर, बड़वानी और होशंगाबाद में कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

इन जिलों के लिए जारी की निविदा – भिंड, छतरपुर, पन्ना, रायसेन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी और धार जिला शामिल है।

प्रदेश 40 जिलों में रेत खदानें
प्रदेश के 40 जिलों में रेत खदाने हैं। इनमें से करीब 50 फीसदी जिलों में रेत खदाने बंद हैं। इसके बाद भी शहरों में प्रति दिन सैकड़ों ट्रक रेत रोज परिवहन की जाती है। रेत का सबसे ज्यादा परिवहन रात के समय होता है। इस मामले में खनिज साधान विभाग पल्ला झाड़ते हुए पूरी जिम्मेदारी कलेक्टरों पर डाल दी है।
– 19 जिलों में रेत खदानें कलेक्टरों को दे दी गई हैं। रेत के अवैध भंडारण, परिवहन और उत्खनन के संबंध में शिकायत मिलने अथवा समय-समय पर मुहिम चलाकर कलेक्टर, खनिज साधन विभाग के डायरेक्ट्रेट के स्तर पर कार्रवाई की जाती है।
– राकेश श्रीवास्तव, अपर सचिव, खनिज साधन विभाग