निगम प्रशासन को हटाने थे अवैध होर्डिंग्स, लेकिन मौके पर जाकर करवा रहे पंजीयन

राजधानी की सडक़ें और छतें पट गईं तब अफसरों ने निकाला गलियारा

भोपाल. नगर निगम प्रशासन ने शहर से अवैध होर्डिंग के बजाय इन्हें कानूनी जामा पहनाने का रास्ता निकाल दिया है। होर्डिंग शाखा के कर्मचारी अवैध और अपंजीकृत होर्डिंग्स का पंजीयन कर रहे हैं। अफसर इसे राजस्व बढ़ाने की पहल करार दे रहे हैं। होर्डिंग शाखा के प्रभारी उपायुक्त मिलिंद ढोके का कहना है कि 15 दिन में ढाई सौ होर्डिंग्स के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। राशि जमा करवाई जा रही है, जिससे निगम को काफी रेवेन्यू मिला है।
ओएमडी की स्थिति: 683 होर्डिंग में से 664 को मंजूरी मिली है। ओएमडी के 182 आवेदन थे, 41 मंजूर किए गए।

शहर में 1500 से अधिक अवैध होर्डिंग
शहर में सडक़ किनारे 1500 सौ से अधिक होर्डिंग फ्लैक्स टंगे हैं, जबकि दुकान का बोर्ड भी तय आकार से अधिक का है तो निगम को जुर्माना करना है। इसके बजाय इन अवैध होर्डिंग का पंजीयन कर वैधता की ठप्पा लगाया जा रहा है।
कब से लगे पता नहीं, बकाया पर है सवाल
होर्डिंग के करीब जाकर होर्डिंग लगाने वाले को नोटिस देकर उसका पंजीयन कराने की कवायद में बकाया राशि कब से लेना है, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में होर्डिंग लगाने वाले की ही बात मानकर जुर्माना या बकाया लिया जा रहा है।

एक ही जगह का अलग-अलग किराया
आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 के तहत ऑनलाइन आउटडोर मीडिया डिवाइस (ओएमडी) मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है। एक ही जगह पर दो होर्डिंग का अलग-अलग किराया जारी किया जा रहा है। मामले की शिकायतें आने के बाद इसकी जांच की जा रही है।
&नगर निगम खुद अवैध होर्डिंग को बढ़ावा दे रहा है। कमला पार्क पर गलत तरीके से दी गई यूनीपोल की अनुमति को लेकर मैंने शिकायत की थी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
नितिन सक्सेना, आरटीआई एक्टिविस्ट