इसी को लेकर मंगलवार को प्रदेश सरकार कैबिनेट की एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें आगामी दिनों की रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही करीब छब्बीस अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें अहम प्रस्ताव है प्रदेश के अधिकारी- कर्मचारियों का डीए, जो सरकार जल्द ही बढ़ाने जा रही है। इसमें जिन कर्मचारियों को 6वां वेतनमान मिल रहा है, उनका डीए 139% से बढ़ाकर 141% किया जाने का प्रस्ताव है। वहीं, जिनका 7वां वेतनमान लग चुका है उनका डीए 5 से 7% तक बढ़ाने की तैयारी है।
इसके अलावा प्रदेश शासन में जो पद एक साल से ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं उनमें नियमित पदोन्नति के पदों को सीधे तौर पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इसके लिए किसी भी पद को संविदा नियुक्त करने की जरूरत नही होगी। कैबिनेट बैठक में सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में बदलाव के लिए ये प्रस्ताव लाया जाएगा। नए संशोधन में ये स्पष्ट है कि, सीधे उन्हं लोगों की संविदा नियुक्ति होगी जो प्रदेश सरकार से सेवा निवृत्त हुए हों।
साथ ही, लोक सेवा नियम (आरक्षित वर्ग) के नियम 1998 में भी संशोधन होना है।अब तक इस नियम में खासतौर पर बैगा, भारिया और सहरिया वर्ग के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि, किन अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वालों को फायदा होगा। खैर, खासतौर पर केबिनेट में होगा क्या ये तो कल साफ हो जाएगा, लेकिन इससे इतना तो साफ है कि, सरकार उन रणनीतियों के लिए पूरी तरह तैयार है जो चुनाव के समय उसके काम आने वाली है।
