MP Budget 2018: ऊर्जा क्षेत्र में करीब 1200 करोड़ का अधिक खर्च करेगी सरकार

वर्ष 2017 में बिजली क्षेत्र में 16,801.62 करोड़ रुपये का किया गया था प्रावधान…

भोपाल। मध्यप्रदेश बजट सत्र के तीसरे दिन आज यानि बुधवार(28 फरवरी) को वित्तमंत्री जयंत मलैया ने मध्यप्रदेश का बजट पेश किया। इससे पहले घर से निकलते समय उनकी पत्नी ने उन्हें टीका लगाया और दही चीनी चखाया।

इसके बाद सदन में पहुंचे वित्तमंत्री मलैया ने बजट 2लाख 4 हजार 642 करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार का साल का बजट पढ़ा। यहां बिजली के लिए 18072 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं वर्ष 2017 में बिजली क्षेत्र में 16,801.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

इस दौरान यहां बीच-बीच में कई बार उन्हें रोकने टोकने की भी कोशिश की गई। इस बार पेश किए गए बजट में 26 हजार 780 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत अनुमानित है।
वहीं वर्ष 2017 में वर्ष 2017-18 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान 25,688.97 करोड़ रुपये का था। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत अनुमानित रहा।

बजट के मुख्य अंश और घोषणाएं:
बजट के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास दर हासिल हुई।
– किसानों की आय 5 साल में दोगुनी होगी।
समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था की गई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी से यहां भी संकट आया।

वहीं सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में वित्तमंत्री ने कहा कि करीब 10928 करोड का प्रावधान किया है।
— प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तहत 2018-19 में 4000 किमी सड़क बनाने की घोषणा।
जबकि पशुपालन के लिए बजट में 1038 करोड का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा मत्स्यपालन के लिए 91.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर कहा कि इस साल इसे शुरू कर दिया जाएगा।

उद्योगों के निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 855 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

— वहीं कस्बों में 10 बिस्तर से ज्यादा का प्राइवेट अस्पताल खोलने पर 40% का अनुदान मिलेगा।
— वहीं पेयजल के लिए ग्रामीण 2986 करोड व शहरी के लिए 697 करोड का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही महिला बाल विकास के लिए 3722 करोड़ जबकि कृषि के लिए 37498 करोड़ का प्रावधान किया गया है।