सूबे में पहली बार महज सात दिन में निवेश के प्रस्ताव इस तेजी से मंजूर किए गए हैं। इसमें चार हजार करोड़ का निवेश आएगा, जिससे साढे सात हजार लोगों को मिलेगा।
कमलनाथ ने अफसरों को कहा कि टैक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंड्रस्टी पर फोकस किया जाए। यदि आपको लगता है कि देश का कोई ग्रुप यहां आ सकता है, तो मुझे बताओ। सीधे उस उद्योगपति से बात करूंगा।
सीएम ने चुनिंदा टेक्सटाइल उद्योगपतियों को बैठक में ही फोन करके प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। साथ ही निवेश को लेकर स्थिति जानी।
राज्य मंत्रालय बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन संबंधी केबिनेट कमेटी में उद्योगों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा- निवेशकों को बेहतर एवं आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। निवेश नीति को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे, जहां रोजगार अधिक है।
टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस में निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इन पर फोकस करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा से कहा कि आप लोग निवेशक को सहूलियत देने से ज्यादा तत्काल उनका प्रोजेक्ट मंजूर करने पर जोर दो।
निवेशक सुविधा से प्रभावित नहीं होता, उसको कितनी जल्दी एप्रूवल मिलते हैं उससे बात बनती है। कारण कि उसका प्रोजेक्ट देर से शुरु होने पर उसे घाटा होता है। जिन प्रोजेक्ट के एप्रूवल में साल भर का समय लगता है उसे घटाकर 6 माह कर दो, कहीं कोई अड़चन हो तो मुझे बताओ रास्ता निकाल लेंगे।
बैठक में मौजूद वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि जबलपुर में कई स्थानों पर महिलाओं के डिजाइनर सलवार सूट बनाने के छोटे-छोटे कारखाने हैं, वहां का पूरा माल गुजरात में बिकता है।
यूं 4025 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर
बैठक में निवेश के 4025 करोड़ के 6 प्रस्ताव मंजूर किए गए। इनमेंमेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1400 करोड़, मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़, मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का 125 करोड़, मेसर्स एचईजी लिमिटेड का 1200 करोड़, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड का 600 करोड़ और मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड का 200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल है।
सीएम ने कहा कि पिछले 15 साल में निवेशकों का विश्वास घटा है। कई निवेशकों ने प्रारंभिक रूचि दिखाकर आगे कदम नहीं बढ़ाए। अब इनका विश्वास जीतना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा ऐसी नीति बनाएं जिसमें निवेशक यहां विस्तार पर फोकस कर सकें।
मुख्यमंत्री ने देश के उन राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर उन्हें अपनाने को कहा जिसके कारण उन प्रदेशों में स्वत: ही निवेश आकर्षित होता है। सीएम ने महीने में एक बार अनिवार्य रूप से निवेश को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक करने के निर्देश दिए।
