शिवराज सरकार को भाया कमलनाथ का इन्वेस्टमेंट मॉडल
मैग्रीफिशेंट एमपी के लिए 1200 करोड़ का बजट
मैग्रीफिशेंट एमपी को बताया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम
भोपाल•Mar 07, 2021 / 03:17 pm•
Arun Tiwari
भोपाल : भाजपा की शिवराज सरकार ने भले ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की कई योजनाओं पर ताला लगा दिया हो लेकिन प्रदेश में निवेश लाने के लिए उसी रास्ते पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत पसंद आया है। कमलनाथ के मैग्रीफिशेंट एमपी को शिवराज सरकार ने आगे बढ़ाया है। सरकार ने अपने 2021-22 के बजट में मैग्रीफिशेंट एमपी के लिए पिछले बजट से दोगुना प्रावधान किया है। बजट में लिखा है कि मैग्रीफिशेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम के लिए 1237 करोड़ का प्रावधान किया जाता है। कमलनाथ सरकार के समय मैग्रीफिशेंट एमपी के लिए 550 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके अलावा औद्योगिकीकरण अधोसंरचना के लिए 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इंदौर में हुआ था मैग्रीफिशेंट एमपी :
तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अक्टूबर 2019 में मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया था। इस आयोजन में आदि गोदरेज, दिलीप संघवी, विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन जैसे बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन में करीब 900 उद्योगपतियों ने 72 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर सहमति जताई थी। इससे पहले शिवराज सरकार ने अपने तीन शासनकाल में कई बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। देश-विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश में बुलाकार निवेश की नई परंपरा की नींव डाली गई। कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट की जगह मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया। इसी मैग्रीफिशेंट एमपी को निवेश की आकर्षक योजना मानते हुए शिवराज सरकार ने इसे जारी रखा है।
किसान कर्ज माफी – सस्ती बिजली जैसी योजनाएं बंद :
कमलनाथ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना किसान कर्ज माफी को इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ये तो किसानों को छलने की योजना थी। वहीं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की इंदिरा गृह ज्योति योजना को भी बंद कर दिया गया। कमलनाथ ने संबल का नाम बदला तो शिवराज सरकार ने फिर से उस योजना का नाम संबल कर दिया।
कमलनाथ का इन्वेस्टमेंट मॉडल फुल प्रूफ :
कमलनाथ सरकार में मैग्रीफिशेंट एमपी आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवद्र्धन सिंह कहते हैं कि मैग्रीफिशेंट एमपी इन्वेस्टमेंट की फुल प्रूफ योजना थी। वे कहते हैँ कि शिवराज सरकार को कुछ तो हमारा पसंद आया। ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट मॉडल है, सरकार को इस पर ही चलना चाहिए।
– ये तो अच्छा है। हमने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया था। हम निवेश के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले थे, प्रदेश की नई पहचान बनाने वाले थे। ये सरकार हमारी कई योजनाओं को आधार बना रही है।
– कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री –
इंदौर में हुआ था मैग्रीफिशेंट एमपी :
तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अक्टूबर 2019 में मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया था। इस आयोजन में आदि गोदरेज, दिलीप संघवी, विक्रम किर्लोस्कर और एम श्रीनिवासन जैसे बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन में करीब 900 उद्योगपतियों ने 72 हजार करोड़ के प्रस्तावों पर सहमति जताई थी। इससे पहले शिवराज सरकार ने अपने तीन शासनकाल में कई बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। देश-विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश में बुलाकार निवेश की नई परंपरा की नींव डाली गई। कमलनाथ ने इन्वेस्टर समिट की जगह मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया। इसी मैग्रीफिशेंट एमपी को निवेश की आकर्षक योजना मानते हुए शिवराज सरकार ने इसे जारी रखा है।
किसान कर्ज माफी – सस्ती बिजली जैसी योजनाएं बंद :
कमलनाथ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना किसान कर्ज माफी को इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ये तो किसानों को छलने की योजना थी। वहीं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की इंदिरा गृह ज्योति योजना को भी बंद कर दिया गया। कमलनाथ ने संबल का नाम बदला तो शिवराज सरकार ने फिर से उस योजना का नाम संबल कर दिया।
कमलनाथ का इन्वेस्टमेंट मॉडल फुल प्रूफ :
कमलनाथ सरकार में मैग्रीफिशेंट एमपी आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवद्र्धन सिंह कहते हैं कि मैग्रीफिशेंट एमपी इन्वेस्टमेंट की फुल प्रूफ योजना थी। वे कहते हैँ कि शिवराज सरकार को कुछ तो हमारा पसंद आया। ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट मॉडल है, सरकार को इस पर ही चलना चाहिए।
– ये तो अच्छा है। हमने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मैग्रीफिशेंट एमपी का आयोजन किया था। हम निवेश के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने वाले थे, प्रदेश की नई पहचान बनाने वाले थे। ये सरकार हमारी कई योजनाओं को आधार बना रही है।
– कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री –
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