क्या कहा सिंधिया ने
भोपाल में मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- अमेरिका के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत होना भी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने हित में मुद्दे भी उठने चाहिए, केवल मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए बल्कि उन मुद्दों का निचोड़ निकलना चाहिए। किसी भी देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का भारत में धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। अतिथि देवो भव: की हमारी संस्कृति है। पर उसके साथ हो बातचीत होगी। जब कोई भी स्टेट हेड आता है तो चर्चाएं होती हैं। हमें देखना होगा कि इस दो दिन की यात्रा में भारत के लिए अच्छे परिणाम निकलें हमें इस बात का सबसे ज्यादा मूल्यांकन करना है।
भोपाल में मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- अमेरिका के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत होना भी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने हित में मुद्दे भी उठने चाहिए, केवल मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए बल्कि उन मुद्दों का निचोड़ निकलना चाहिए। किसी भी देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का भारत में धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। अतिथि देवो भव: की हमारी संस्कृति है। पर उसके साथ हो बातचीत होगी। जब कोई भी स्टेट हेड आता है तो चर्चाएं होती हैं। हमें देखना होगा कि इस दो दिन की यात्रा में भारत के लिए अच्छे परिणाम निकलें हमें इस बात का सबसे ज्यादा मूल्यांकन करना है।
कांग्रेस के कई नेताओं ने उठाई थी आपत्ति
डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे में भव्य स्वागत को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने आपत्ति उठाई है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्रंप के स्वागत की तैयारियां पर सवाल उठाया था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो फिर इनके लिए 7 मिलियन लोगो को खड़ा करने की क्या जरूरत है? ट्रंप भारत अपना हित साधने आ रहे हैं।
प्रियंका ने पूछा था पैसे का हिसाब
वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रिंयका गांधी ने ट्वीट कर कहा था- राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पैसा एक समिति के जरिए खर्च हो रहा है। समिति के सदस्यों को पता ही नहीं कि वो उसके सदस्य हैं। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि किस मंत्रालय ने समिति को कितना पैसा दिया? समिति की आड़ में सरकार क्या छिपा रही है?
वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रिंयका गांधी ने ट्वीट कर कहा था- राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये पैसा एक समिति के जरिए खर्च हो रहा है। समिति के सदस्यों को पता ही नहीं कि वो उसके सदस्य हैं। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि किस मंत्रालय ने समिति को कितना पैसा दिया? समिति की आड़ में सरकार क्या छिपा रही है?
