मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उद्योगों से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसमें करीब 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस कैबिनेट बैठक में उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले लिए गए, साथ ही लैंड पुलिग पॉलिसी के तहत नए निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही औद्योगिक जमीनों को छूट देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई।
उद्योगों को मिलेगी रियायत
कमलनाथ कैबिनेट ने बुधवार को उद्योगों को रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब उद्योगों को एक हेक्टेयर तक जमीन 75 फीसदी रियायत मूल्य पर मिल पाएगी। इसके अलावा उद्योग अपने परिसर में कर्मचारियों के लिए रहवासी क्षेत्र भी विकसित कर सकेंगे।
आयु सीमा बढाई
कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएससी में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी और अधिकतम 28 वर्ष। इसे बढ़ाकर 33 वर्ष किया गया है। एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें पांच साल की ओर छूट दी जाएगी।
कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएससी में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी और अधिकतम 28 वर्ष। इसे बढ़ाकर 33 वर्ष किया गया है। एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें पांच साल की ओर छूट दी जाएगी।
सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई
राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक और राहत दे दी है। अब यह लोग अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में रिटायर होंगे। अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 की जगह 65 साल होगी।
राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक और राहत दे दी है। अब यह लोग अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में रिटायर होंगे। अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 की जगह 65 साल होगी।
अतिथि विद्वानों को तोहफा
अतिथि विद्वानों को लेकर भी कमलनाथ कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत तय किया गया है कि किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। खाली पदों पर इन का समायोजन होगा। पीएससी परीक्षा में 20 अंक अतिरिक्त अनुभव के आधार पर दिए जाएंगे।
अतिथि विद्वानों को लेकर भी कमलनाथ कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत तय किया गया है कि किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। खाली पदों पर इन का समायोजन होगा। पीएससी परीक्षा में 20 अंक अतिरिक्त अनुभव के आधार पर दिए जाएंगे।
शक्कर मिल को मिलेगा लोन
राघोगढ़ की नारायणपुर शक्कर मिल में किसानों का 13,8300000 रुपए गन्ने का मूल्य चुकाने के लिए सरकार ने लोन देना मंजूर किया। इसे दतिया, गुना और राघौगढ़ के किसानों को फायदा होगा।
राघोगढ़ की नारायणपुर शक्कर मिल में किसानों का 13,8300000 रुपए गन्ने का मूल्य चुकाने के लिए सरकार ने लोन देना मंजूर किया। इसे दतिया, गुना और राघौगढ़ के किसानों को फायदा होगा।
कमलनाथ कैबिनेट के फैसले
-छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय के लिए 400 करोड़।
-औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम को मंजूरी।
-औद्योगिक जमीन 1 हेक्टेयर तक 75 प्रतिशत की छूट।
-बंदर हीरा खदान की माइनिंग का काम बिरला ग्रुप माइनिंग को मिला
-सरकार का बड़ा फैसला 66 स्कीम में जमीन लौटाएगी सरकार
-किसानों को जमीन लौटाई जाएगी
कर्मचारियों की समस्या हल करेगा आयोग, कमलनाथ कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर
