वहीं मुख्यमंत्री को बताया गया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ( BJP government ) ने संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के 90 फीसदी वेतन देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वित्त विभाग ने इसे रोक दिया। इससे प्रदेश में 40 हजार संविदा कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के 90 फीसदी वेतन देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों में मर्जर करने की कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए।