खुलासे पर सरकार का बड़ा एक्शन : इंदौर जमीन घोटाले में घिरे वरवड़े हटाए गए

भोपाल. इंदौर जमीन घोटाले में घिरे निशांत वरवड़े को राज्य सरकार ने लूप लाइन में भेज दिया है। उन्हें एनआरएचएम से हटाकर मानव अधिकार आयोग में सचिव बनाया है। इंदौर कलेक्टर रहते उन्होंने नियम विरुद्ध 40 करोड़ की सरकारी जमीन एक गृह निर्माण सहकारी संस्था के नाम की थी।

पत्रिका ने इसे उजागर किया था। सरकार ने वरवड़े सहित 12 आइएएस के तबादले किए हैं। इनमें शिवराज सरकार में पॉवरफुल रहे मोहम्मद सुलेमान का कद घटा दिया है। इधर, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे यूके लाल को पुलिस हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है।

इन्हें ये जिम्मेदारी

मो. सुलेमान - पीएस योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, कुटीर, ग्रामोद्योग एवं प्रवासी भारतीय
एसएन मिश्रा - पीएस गृह और अजा

मलय श्रीवास्तव - पीएस पीडब्ल्यूडी, एमडी सडक़ विकास निगम
अनिरुद्ध मुखर्जी - पीएस उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, एमडी राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
सुखवीर सिंह - सचिव ऊर्जा तथा एमडी मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी
पवन शर्मा - आयुक्त नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर

निशांत वरवड़े - सचिव मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
शशि भूषण सिंह - उप सचिव मंत्रालय
अनुराग चौधरी - एमडी ऊर्जा निगम
बीएस चौधरी कोलसानी - कलेक्टर सिंगरौली
डॉ. पंकज जैन - कलेक्टर कटनी
अशोक चौहान - अपर आयुक्त चंबल