मध्यप्रदेश में गरीबों को सस्ती बिजली देने के नाम पर शिवराज सरकार ने संबल योजना शुरु की थी। गरीबों को तो खैर जितना फायदा मिलना था वो तो नहीं मिला। लेकिन गरीबों के नाम पर कई आयकरदाताओं तक ने योजना का फायदा लिया। ऐसे लाखों अपात्रों का पता चला है जो इस योजना का फायदा ले रहे थे और शिवराज सरकार की ये सस्ती बिजली योजना अब कमलनाथ सरकार पर भारी पड़ रही है।
पूरा मामला संबल के तहत श्रमिकों के पंजीयन का है। पिछली शिवराज सरकार में विधानसभा चुनाव के पूर्व ताबड़तोड़ तरीके से पंजीयन किया गया और फिर रजिस्टर्ड परिवारों को सब्सिडी दे दी गई। इसमें औसत 568 करोड़ रुपए महीना और सालभर में करीब 6816 करोड़ रुपया चुकाया गया। अब इसकी जांच की गई, तो 71 लाख अपात्र पाए गए हैं। इन अपात्र लोगों की सूचियां श्रम विभाग ने बिजली विभाग को दे दी है। जिसके बाद बिजली महकमे ने नोटिस देने की तैयारी कर ली है।
पिछली शिवराज सरकार में 71 लाख परिवारों को अपात्र होने के बावजूद संबल योजना के तहत बिजली में 6816 करोड़ बांट दिए गए। इसमें पिछली भाजपा सरकार के समय भाजपा पार्टी के पन्ना-प्रभारी से लेकर अन्य लोग शामिल हैं, जिनमें आयकर दाता तक शामिल है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सरकार ने ये योजना बंद कर गरीबों का गला घोंटा है।
71 लाख श्रमिक परिवार फर्जी पाए गए
35 हजार से ज्यादा आयकर दाता पाए गए
326 करोड़ की सब्सिडी अभी तक दी जा चुकी
बिजली सब्सिडी के 999 करोड़ अब भी देना बाकी
’58 लाख फर्जी हितग्राही भाजपा से जुड़े लोग’
