पंचायत चुनाव में कांंग्रेस द्वारा पेंच फंसाने संबंधी आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी. केवल नौटंकी कर रही थी. प्रदेश सरकार ऐसा अध्यादेश लाई जो पूरी तरह असंवैधानिक था. यह पूरी तरह काला अध्यादेश था, काला कानून था. इसलिए हम इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए. हमारी मांग है कि राज्य सरकार अगले दो माह में पूरे नियम कानूनों के साथ पंचायत चुनाव कराए. पंचायती राज कानून स्वर्गीय राजीव गांधी ने बनवाया था. हम इसे पूरे प्रावधानों के साथ कराना चाहते हैं.
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण कर दिया गया है. प्रधानमंत्री की रक्षा हमारे देश के मानसम्मान की बात है. मामले की जांच चल रही है. हर चीज में नाटक—नौटंकी नहीं होना चाहिए. ओबीसी आरक्षण पर पत्रकारों के प्रश्न पर कमलनाथ ने दावा कि हमने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया, जबकि भाजपा की 4 सरकारें रहीं पर इन्होंने कुछ नहीं किया. कमलनाथ ने भाजपा को ओबीसी विरोधी भी कहा.
