सोमवार को मंत्रालय में देर शाम सीएम ने इस बैठक की तैयारी के लिए अफसरों के साथ मंथन किया। इसमें अफसरों ने केंद्र में अटके मध्यप्रदेश के मामलों की ब्रीफ-रिपोर्ट सीएम को दी। इसमें वित्तीय मामलों से लेकर तकनीकी मामले शामिल हैं। संभावना है कि सीएम इन मुद्दों को बैठक में उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अफसरों ने जिन मुद्दों की ब्रीफ-डिटेल सीएम को पेश की उसमें गेहंू खरीदी को लेकर अटका मध्यप्रदेश का पैसा और अन्य तकनीकी पहलू शामिल हैं।
इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट की पर्यावरण व अन्य मंजूरियों के प्रकरण भी हैं, जिनमें अनूपपुर-कटनी, सतना-रीवा, सीधी-सिंगरौली सहित अन्य रेलवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा अजजा-जजा योजना व पर्यटन योजना शामिल हैं। लॉ-एंड-आर्डर के मामले में मध्यप्रदेश में बेहतर स्थिति है, इस कारण लॉ-एंड-आर्डर के मुद्दे बैठक में कम उठाए जाएंगे, जबकि केंद्रीय योजनाओं में फंड की दिक्कत सबसे प्रमुख है।
