scriptKisan credit cards will be issued to cattle and fish farmers by Februa | पशु एवं मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड 15 फरवरी तक जारी होंगे | Patrika News

पशु एवं मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड 15 फरवरी तक जारी होंगे

अभियान में मध्यप्रदेश के 16 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

भियान के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं

भोपाल

Published: November 26, 2021 09:18:00 pm

भोपाल : अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक "नेशनवाइड एनिमल हस्बेंडरी डेयरी एवं फिशरीज़ केसीसी केम्पैन" चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी केसीसी अभियान शुरू किया गया है। इसमें पशुपालन गतिविधियों के लिये प्रदेश के 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
Drug controller team's action on the hospital
Drug controller team's action on the hospital
केसीसी अभियान में प्रदेश के सभी पात्र पशुपालकों और दुग्ध उत्पादक संगठनों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे। श्री कंसोटिया द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को शिविर आयोजित कर जाँच-परख कर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की जागरूकता और अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मेनेजमेंट एजेंसी), कृषि विज्ञान केन्द्र, एसआरएलएम, एनआरएलएम, पंचायत, कृषि, राजस्व आदि विभाग की भी मदद ली जाए।
केसीसी कैम्पेन समन्वय समिति गठित होगी

जिला स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के लिये केसीसी समन्वय समिति गठित की जा रही है। समिति में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक समन्वयक और समस्त बैंकों के जिला स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिलों में पदस्थ पशुपालन एवं डेयरी उप संचालक नोडल अधिकारी होंगे। सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी, उप संचालक से समन्वय स्थापित कर दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित पशुपालकों के आवेदन शिविर में प्रस्तुत करेंगे। वहीं दुग्ध संघ से इतर अन्य पशुपालकों के आवेदन उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी प्रस्तुत करेंगे। शिविर में सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्राप्त आवेदन का चेकलिस्ट अनुसार मिलान कर पूर्ण पाए जाने पर आवेदक को पावती दी जाएगी। वहीं कमी रहने पर आवेदक को लिखित में अवगत कराया जाएगा। सही आवेदनों का निराकरण 15 दिवस के भीतर हो जाएगा। अभियान की निगरानी के लिये प्रति सप्ताह डीएलसीसी और बीएलबीसी बैठक का आयोजन करने और सम्पूर्ण कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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