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डेथ सर्टिफिकेट पर मौत के कारण नहीं तो ये रहेगी कोरोना के मुआवजे की प्रक्रिया, जानिए

मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को 50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।

भोपाल

Published: December 02, 2021 07:00:03 pm

भोपाल. कोरोना संकट से पूरा विश्व दो-चार हुआ हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से जान गवाने वालों के परिवार को 50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही अनुग्रह राशि के लिए क्लैम फॉर्मेट भी जारी किया है। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए दो अलग-अलग फॉर्मेट जारी किये गए हैं। यानी जिन लोगों के पास उनके मृतक की कोरोना से मृत्यु का प्रमाणपत्र है, यानी RTPCR रिपोर्ट है, वो अलग फॉर्म भरेंगे और जिनके पास जांच रिपोर्ट और मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा।

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डेथ सर्टिफिकेट पर मौत के कारण नहीं तो ये रहेगी कोरोना के मुआवजे की प्रक्रिया, जानिए


पहले नंबर का फॉर्म भरने वाले लोगों को बिना किसी जांच के मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। जबकि, दूसरे नंबर का फॉर्म भरने वाले के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी मुआवजे की स्वीकृति पर विचर करेगी। तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद मृतक के नाम का प्रमाणपत्र दिया जाएगा, उसी प्रमाणपत्र के आधार पर मुआवजे की स्वीकृति सुनिश्चित होगी।

बता दें कि, सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुआवजा पाने के लिए अब डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत कारण स्पष्ट होना जरूरी नहीं है। कमेटी फॉर्म मिलने के बाद उसके दस्तावेज प्रमाणित करेंगे कि, मरने वाले की मौत का कारण कोरोना था या नहीं। खास बात ये है कि, दस्तावेज प्रमाणित करने के लिए कमेटी को मुआवजे पर फैसला करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इस बारे में नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।


सरकार ने इसलिए जारी किये दो अलग अलग फॉर्मेट

आपको ये भी बता दें कि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अबतक प्रदेश में 10,526 कुल मौंतें कोरोना के कारण हुई हैं। लेकिन, सरकार को भी ये लगता है कि, कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने होम आइसोलेशन के दौरान भी कोरोना से दम तोड़ा है। यहीं कारण है कि, उनके सर्टिफिकेट में मौत के कारण का जिक्र स्पष्ट नहीं है। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। प्राधिकरण ये तय करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति और अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो।

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आवेदक के बैंक खाते में आएगी मुआवजा राशि

अनुग्रह राशि स्वीकृत होने के बाद उसका भुगतान आवेदक के बैंक खाते में होगा। अनुग्रह राशि के लिये राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की परिभाषा को स्पष्ट रहेगी। ऐसे मृत्यु के प्रकरण, जो निर्धारित मृत्यु परिभाषा की पूर्ति नहीं करते हैं, उनका निराकरण जिला-स्तरीय समिति द्वारा होगा। कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए नियत तिथि की गणना देश में कोरोना के पहले प्रकरण के प्रकाश में आने की तारीख से की जाएगी।

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