scriptKnow what is the government order on school fees | पूरी फीस जमा करने का दबाव डाल रहे प्राइवेट स्कूल, जानिए क्या है सरकारी आदेश | Patrika News

पूरी फीस जमा करने का दबाव डाल रहे प्राइवेट स्कूल, जानिए क्या है सरकारी आदेश

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष पहुंची कई स्कूलों की शिकायतें

भोपाल

Published: February 21, 2022 04:06:04 pm

भोपाल. मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूल परीक्षाओं के पहले पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. स्कूल अब भी पूरी क्षमता के साथ संचालित नहीं हो रहे हैं, आनलाइन कक्षाएं ही चल रहीं हैं. कई स्कूलों में परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं. ऐसे में स्कूल प्रशासन स्टूडेंट और अभिभावकों से परीक्षा के दौरान पूरी फीस जमा करने को कह रहे हैं. कई स्कूलों की अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) और मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास शिकायत भी की है. इधर इस मामले में सरकारी आदेश की बात भी सामने आई है.

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कई स्कूलों की शिकायतें

कई स्कूल संचालकों ने अभिभावकाें को मैसेज कर 10 मार्च तक फीस जमा करने के लिए कहा है. कई क्लास की मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र आनलाइन भेजे जा रहे हैं, लेकिन कापियां स्कूल में जमा करनी होगी. स्कूल से मैसेज आ रहे हैं कि फीस जमा नहीं की तो बच्चे का रिजल्ट तैयार नहीं होगा. शहर के कई स्कूल अभिभावकों से एक आवेदन ले रहे हैं, जिसमें उन्हें यह बताने को कहा गया है वे फीस पूरी कब तक जमा करेंगे.

यह भी पढ़ें : बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा देने जाना होगा दूसरे स्कूल

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इस संबंध में कई स्कूलों की शिकायतें डीईओ और बाल आयोग के पास पहुंची हैं. कोरोना काल में इस साल स्कूलों में जुलाई से 11वीं, 12वीं कक्षा खोली गईं थीं. इसके बाद अगस्त माह में स्कूलों में छठवीं तक की कक्षाएं लगाना शुरू की गईं. 19 सितंबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ पहली क्लास से स्कूलों को खोलने के आदेश जारी हुए. 17 नवंबर को फिर से सौ फीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश जारी हुए. बाद में भी इन व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ.

जिन अभिभावकों ने साल भर का शिक्षण शुल्क एकमुश्त जमा कर दिया था, उनसे भी पूरी फीस मांगी जा रही है. अभिभावकों का कहना है कि साल भर स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई कराई गई है इसलिए स्कूलों को सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेना चाहिए.

इस संबंध में शिक्षा विभाग का आदेश भी सामने आया है. नवंबर माह में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि पूरी फीस लगेगी. बाल आयोग का भी यही कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से नवंबर में पूरी फीस लेने का आदेश जारी किया गया. इसके बाद से ही स्कूल दबाव डाल रहे हैंं जबकि अभिभावक असमंजस में हैं कि उन्हें पूरी फीस भरनी है या सिर्फ शिक्षण शुल्क ही जमा करना है.

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