यह है मामला
सिटीजंस फोरम के संस्थापक और पूर्व डीजीपी अरुण गुर्टू ने लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी थी। इसमें कहा है कि नियुक्ति में निर्धारित मापदंड अपनाए नहीं गए। पैनल में सिर्फ उनका ही नाम था। जस्टिस गुप्ता उप-लोकायुक्त से छह साल कनिष्ठ हैं। हालांकि, 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में गुर्टू की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, वे सभी राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त की एक प्रक्रिया चाहते हैं।
कमेटी में उलझा मामला
स्थायी अधिवक्ता की चि_ी पर सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से अभिमत मांगा। 24 फरवरी को विधि विभाग ने अन्य वकील की नियुक्ति के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद विधि विभाग ने यह मामला तीन सदस्यीय समिति में भेज दिया। तब से यह मामला अटका हुआ है।
जून में राज्यपालों का सम्मेलन
राष्ट्रपति भवन ने 4-5 जून को होने राज्यपाल सम्मेलन की सूचना मध्यप्रदेश राजभवन को भेजी है। इसमें आनंदी बेन पटेल शामिल होंगी। इसके पहले यह सम्मेलन 18 से 20 मई को चंडीगढ़ में होना था। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे। राज्यपाल बनने के बाद आनंदी बेन पहली बार इस सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके पहले यह सम्मेलन अक्टूबर 2017 में हुआ था।
