भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि सरकार ने आबकारी नीति 2019 में बदलाव किया है। इसके तहत शराब की उप दुकानें खोली जा सकेंगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर इसकी अनुमति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में यह दायरा 10 किलोमीटर का होगा। उप दुकान के लिए सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देनी होगी। यह राशि दो करोड़ों रुपए तक के ठेके पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त होगी।
शराब माफिया को दिया नए वर्ष का तोहफा
भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को लिखा है कि आपकी सरकार ने शराब की उपदुकानों को खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। आपके इस निर्णय से करीब दो हजार से ढाई हजार नई शराब दुकानें खुलने जा रही है। मध्यप्रदेश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुशलक्षेम को दरकिनार कर आपने शराब माफिया को यह नए वर्ष का तोहफा दे दिया है।
तो मदिरा प्रदेश बन जाएगा
चौहान ने कहा कि प्रदेश के भविष्य को नशे की गर्त में धकेलने वाले इस निर्णय के अत्यंत घातक और दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव होंगे। आपके इस निर्णय से मध्यप्रदेश मदिरा प्रदेश में बदल जाएगा।
महिला अपराधों में होगी वृद्धि
चौहान ने कहा कि मेरी सरकार में नई शराब की दुकान नहीं खोली गई। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने यह नीति बनाई थी कि धीरे-धीरे शराब की दुकानों को कम कर दिया जाए। शराब की उपदुकानों को खोलने से अपराधों की संख्या, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि होगी।
यह जनविरोधी निर्णय है
चौहान ने अपने पत्र में लिखा है कि गांव-कस्वों में हमारे युवा शराब की लत के शिकार बनेंगे। किसी भी दृष्टि से आपकी सरकार का यह निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमारी माताओं, बहनों की सुरक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य की कीमत पर आप राजस् संग्रहण के नाम पर जो जनविरोधी निर्णय ले रहे हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं।
कमलनाथ से किया अनुरोध
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की ओर से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश की जनता के हितों से खिलवाड़ न करते हुए इन शराब की उपदुकानों को खोलने की अधिसूचना को तत्काल वापस लें।
