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एलआईसी अगर वन टाइम सेंटलमेंट करे, तो सरकार मूलधन 79 करोड़ रुपए देने को तैयार

locationभोपालPublished: Jan 04, 2020 08:55:40 am

Submitted by:

Ashok gautam

सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ की बैठक में रखा प्रस्ताव

एलआईसी अगर वन टाइम सेंटलमेंट करे, तो सरकार मूलधन 79 करोड़ रुपए देने को तैयार

एलआईसी अगर वन टाइम सेंटलमेंट करे, तो सरकार मूलधन 79 करोड़ रुपए देने को तैयार

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि गुजरात एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर एलआईसी अगर मप्र आवास संघ से साथ वन टाइम सैटलमेंट करे, तो सरकार मूलधन देने के लिए तैयार है। वर्तमान में आवास संघ पर एलआईसी का कुल 337 करोड़ का ऋण है, इसमें से 79 करोड़ रुपए मूलधन है, जबकि शेष राशि ब्याज की राशि है।

डॉ गोविन्द सिंह ने शुक्रवार को अपैक्स बैंक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ की बैठक में प्रस्ताव को रखा। डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों को बढ़ाना होगा। इसके दायरे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाना, शासकीय आवासों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य आदि को लाना होगा। बैठक में राष्ट्रीय आवास संघ के अध्यक्ष सत्य नारायण शर्मा ने कहा कि देश के सभी प्रांतों में आवास संघों को आर्थिेक रूप से मजबूत करने के लिए नए प्रोजक्ट्स हाथ में लेने होंगे।

शर्मा ने सहकारी आंदोलन में सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह के योगदान की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि उनके इस क्षेत्र के अनुभवों का लाभ न केवल मध्य प्रदेश अपितु समूचे भारत को मिलेगा।

बैठक में डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि गत वर्षों में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को बहुत क्षति पहुंची है। अब इसे आगामी एक-डेढ़ वर्ष में न केवल इसे पुनर्जीवित करेंगे अपितु वांछित गति प्रदान करेंगे। आवास संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, शीघ्र ही इसके चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने आवास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सत्य नारायण शर्मा के योगदान की सराहना की।

बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक का संचालन राष्ट्रीय आवास संघ दिल्ली के चीफ एक्जैक्यूटिव एन. एस. मेहरा ने किया। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक श्री आर. के. शर्मा सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पांडिचेरी, राजस्थान, केरल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों के राज्य आवास संघों के अध्यक्ष/प्रबंध संचालक उपस्थित थे।

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