उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध तरीके से शराब का विक्रय न हो। सीएम शनिवार को वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभागीय मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव (वाणिज्यिक कर) दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि टैक्स कलेक्शन के लिए सरल और स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करने जीएसटी के नए करदाताओं की सुविधा के लिए वेलकम किट विकसित की गई है। छोटे करदाताओं के लिए वाट्सऐप आधारित चैट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है। इस पर करदाताओं की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान किया जाता है।
करदाताओं से सरल संवाद के लिए प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सभी नोटिस, पोर्टल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। वाहन चेकिंग के लिए अधिकारियों को एसएमएस आधारित सिस्टम के जरिए प्राधिकार-पत्र जारी किए जा रहे हैं। वाहन का फोटो वेब पेज पर अपलोड करने की व्यवस्था को जून से अनिवार्य किया गया है। बैठक में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के लिए कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई।
राज्य में नई आबकारी नीति आने के बाद से खुली शराब दुकानों को लेकर प्रदेशभर में विरोध शुरू हुआ है। बस्तियों के बीच खुली दुकानों को लेकर ज्यादा विरोध रहा। महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इनका साथ दिया। भोपाल की एक शराब दुकान पर पत्थर मारकर विरोध दर्ज कराया गया।
