#Budget: मिशन 2018 के मूड में आई सरकार, बजट में दिखा चुनावी रंग

 #Budget: मिशन 2018 के मूड में आई सरकार, बजट में दिखा चुनावी रंग
live madhya pradesh budget 2017-18

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को ठीक 11 बजे मध्यप्रदेश का बजट पेश कर दिया। उन्होंने अपने बजट में कई घोषणाएं कीं। देखें वित्तमंत्री हर वर्ग के लिए क्या घोषणाएं कर रहे हैं...।


भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को बजट 2017-18 पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस बजट को संतुलित बताया जा रहा है। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने मध्यप्रदेश के उद्योगों, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा समेत हवाई यात्रा समेत बड़े फैसले लिए।

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को ठीक 11 बजे मध्यप्रदेश का बजट पेश कर दिया। उन्होंने अपने बजट में कई घोषणाएं कीं। बजट सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। वित्तमंत्री ने स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने नमामि देवी नर्मदे के अंतर्गत चलाई जा रही नर्मदा सेवा यात्रा के लिए भी अनेक प्रावधान किए।


#Budget 2017-18 Update

12.00 AM

-ई स्टाम्प और ई पंजीयन को कैशलेस बनाया जाएगा।
-नर्मदा नदी के किनारे से 66 शराब दुकानें बंद की जाएंगी।
-नशामुक्ति के लिए फेसबुक पेज, ट्वीटर और ब्लॉग बनेगा।
-नशा मुक्ति के लिए अभियान और मुक्ति पर रिवॉर्ड।
-1 जनवरी 2016 से सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की घोषणा।
-जेल प्रशासन के लिए 297 करोड़ का प्रावधान
-50 हजार 295 हजार करोड़ रुपए करों से प्राप्त हुए
-निर्मल भारत मिशन के लिए 1750
-पर्यटन को बढ़ाने के लिए 256 करोड़ का बजट
-नशा मुक्ति के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र।
-2017-18 के लिए 25 हजार 689 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान।
-नक्सलवाद को रोकने के लिए नई बटालियन।
-महंगा होगा हवाई सफर
-भोपाल, इंदौर में एटीएफ 4 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत
-ग्वालियर, खुजराहो में कटौती।


11.58 AM

-1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान।
-कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान
-पुलिस आधुनिकरण का बजट बढ़ा
-उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान।
-MP में नए मल्टीप्लेक्स और पुराने सिनेमाघरों को मल्टीप्लेक्स में तब्दील करने के लिए 5 साल तक मनोरंजन कर में छूट।


मलैया ने कहा- कि सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। सरकारी सेवकों में संतोष और आनंद भी जरूरी है। इसलिए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया। कर्मचारियों को इसका भुगतान जुलाई 2017 से किया जाएगा।



11.55 AM

-स्टार्टअप नीति लागू की गई है, 797 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान।
-उद्योगों के लिए 9 नए प्रक्षेत्र बनाये जाएंगे, 10000 को मिलेगा रोजगार
-CISF, CRPF, सीमा सुरक्षा बल,भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स की कैंटीन में मिलने वाले सामान को भी रियायत
अब 4 प्रतिशत लगेगा वैट इनके सामान पर



11.50 AM
-तीर्थदर्शन योजना के लिए बजट में बढ़ोत्तरी।
-कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अब 30 हज़ार से बढाकर अनुदान 50 हज़ार।
-ओंकारेश्वर में शंकराचार्य पीठ बनाएंगे।
-सभी विधाओं को पेंशन 150 से बढ़ाकर 300 रुपए की गई।
-सामाजिक न्याय- सभी विधवाओं को पेंशन, 1501 करोड़ का प्रावधान।
-2017- 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा।
-पीएम के सपने को साकार करने के लिए आवास तथा भूखंड की गारण्टी देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है।
-6 लाख 23 हजार आवास बनाने का लक्ष्य
-3500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान

11.45 AM

-700 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के लिए
-मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
-जबलपुर एवं ग्वालियर में मास ट्रैफिक परियोजना प्रस्तावित है।
-कृषि उपभोक्ताओं को 8536 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान



11.40 AM

-3877 किमी सड़कों का निर्माण हुआ।
-सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना प्राथमिकता।
-101 पुलों का निर्माण हुआ।
-नए जिला मार्गों का निर्माण होगा।
-5966 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग के लिए
-प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़क से जोड़ा जाएगा।
-सड़क निर्माण में तेजी आई है।
-उन्नयन 2850 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान।


11.35 AM

-शिक्षा के लिए वित्तमंत्री ने शायरी भी पेश की।

जब हौसला बढ़ा लिया ऊंची उड़ान का
तब देखना बेकार है कद आसमान का

-गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 पोषण आहार केंद्र।
-स्कूल में लागू होगी NCERT की किताब
-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लागू होगी।
-1000 करोड़ का प्रावधान
-शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभागों के लिए 29600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान


11.25 AM

-सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस, कीमोथैरेपी की स्थापना हो चुकी है।
-ग्रामीण तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी समस्या।
-वृद्धि के लिए 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
-790 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान

11.23 AM

-निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-नगरीय क्षेत्रों में 600 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए।
-1 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए नल जल योजना।
-पीएचई विभाग की परियोजनाओं के लिए 2493 करोड़ का बजट प्रावधान।
-आदिवासी बाहुल्य इलाकों में 6 नवीन पुनर्वास केंद्र स्थापित होंगे।
-नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए 65 करोड़ रुपए।

11.22
-नमामि देवी नर्मदे का जयकारा गूंजा सदन में।
-लोक स्वास्थ्य सेवा एवं यांत्रिकी परियोजनाओं के लिए 
2793 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए का 
प्रावधान।
-नगरीय क्षेत्रों में 600 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 
अभियान के लिए।
-वनों के समुचित प्रबंध के लिए 773 करोड़ रुपए का 
प्रावधान

11.20AM

-गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी हो जाएगी।
-वन विभाग के लिए 2704 करोड़ रुपए का प्रावधान।

11.18AM

-33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हासिल की।
उद्यानिकी में निजी निवेश को प्राथमिकता।
-पशुपालन के लिए 1 हजार 1 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान।
-मत्स्य पालन 30 प्रतिशत वृद्धि




11.16 AM
-शिक्षा स्वास्थ्य के लिए विशेष वित्तीय संसाधन जुटाने जाएगे
-लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय विकास दर से मध्य प्रदेश आ्रगे।
-निवेश को उच्च स्तर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य।
-25 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित।
-किसान फसल बीमा योजना सफल रही।
-7 लाख कृषकों को योजना से जोड़ा गया।
-सिंचाई के लिए 9850 करोड़ रुपए।


11.10 AM
-राज्य वन सेवा में चतुर्थ वेतनमान को मंजूरी।
-वैट अधिनियम संशोधन को मंजूरी।
-वित्तमंत्री ने कहा कि विकास दर 12.21 प्रतिशत रहने का अनुमान।
-निर्माण क्षेत्र में विकास दर 7.41 प्रतिशत रहने का अनुमान।


11.08 AM
-SC/ST वर्ग की स्थिति सुधारने का लक्ष्य।
-सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया।
-कृषि उत्पादकता में सिंचाई की अहम भूमिका।
-सिंचाई के लिए 9850 करोड़ का प्रावधान। यह राशि पिछले साल के मुकाबले एक हजार करोड़ अधिक है।




11.05 AM
-वर्ष 2018 तक 700 लघु सिंचाई परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य था, 646 पूरी हो चुकी है। शेष पूरी होना बाकी है।


इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कैबिनेट ने राज्य के बजट पर मोहर लगा दी। ये बजट 1.82 लाख करोड़ का है। कैबिनेट बैठक में ही वैट संशोधन अधिनियम-2017 और राज्य वन सेवा में चतुर्थ वेतनमान का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। बैठक में 14 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। बजट पिटारे से समाज के हर वर्ग को सौगातें मिल सकती हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जयंत मलैया विधानसभा पहुंच गए थे। सदन में जाने से पहले बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट की औपचारिक मंजूरी दे दी गई।





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