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MP Politics- मंत्री ने उस अफसर को बचाने में लगाया दम, जिसे लोकायुक्त ने दोषी पाया

सवाल: भ्रष्ट अफसर पर मंत्री की इतनी कृपा क्यों?

पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आनंद राणे पर आय से ज्यादा संपत्ति का है मामला

भोपाल

Published: May 30, 2022 10:37:08 am

भोपाल । Bhopal

अभी कुछ ही समय पहले ही जहां मप्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों के हाथ बांधने का कार्य किया गया था, और इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक की गई थी।
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वहीं अब मध्यप्रदेश में ही एक ऐसा मामला आ गया है, जहां एक मंत्री ने एक अफसर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाने के लिए पूरा दम लगा दिया।

दरअसल पीडब्ल्यूडी के जिस कार्यपालन यंत्री को लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति में दोषी पाया, उसे बचाने उसी विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव आगे आ गए।

लोक निर्माण मंत्री भार्गव ने यंत्री आनंद प्रकाश राणे को बचाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। दागी राणे का केस कोर्ट में न चले, इसलिए मंत्री अब प्रकरण कैबिनेट में ले जाने की तैयारी में हैं।

दरअसल, 2016 में लोकायुक्त ने आय से ज्यादा सम्पत्ति में इंदौर में पदस्थ रहे यंत्री राणे को दोषी पाया था। उसके खिलाफ पीडब्ल्यूडी से लोकायुक्त भोपाल ने कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी मांगी, लेकिन मंजूरी न देने के लिए मंत्री ने पूरा जोर लगा दिया।

लोकायुक्त की जांच में यंत्री राणे ने गलतियां बताकर केस चलाने की मंजूरी नहीं देने को कहा। इस पर तात्कालीन मुख्य अभियंता आरके मेहरा से सलाह मांगी गई। मेहरा ने मंजूरी न देने की बात लिखी और लोकायुक्त से फिर जांच कराने की राय भी दी।

प्रधान सचिव और विधि विभाग दोनों ने केस चलाने पर दी थी सहमति-

पीएस-मंत्री ने माना था- मंजूरी देने लायक
मुख्य अभियंता की मंजूरी न मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव (पीएस) नीरज मंडलोई ने केस को मंजूरी लायक माना। उन्होंने अपनी नोटशीट में मंजूरी देने को कहा और फाइल विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव को भेज दी। इस नोटशीट को 10 अगस्त 2020 को मंत्री भार्गव ने भी मंजूरी दी।

इससे पहले कि मंजूरी का औपचारिक आदेश निकलता, 19 अगस्त 2020 को यंत्री राणे ने मंत्री को मंजूरी न देने का आवेदन दिया। इस पर विभाग ने मंत्री को विधिक राय लेने को लिखा, लेकिन मंत्री ने मुख्य अभियंता की राय व यंत्री राणे के तर्कों को मान्य कर मंजूरी 7 जनवरी 2021 को अमान्य कर दी।

विधि विभाग भी मंजूरी के पक्ष में
मंत्री से मंजूरी नहीं मिली तो पीएस ने विधिक सलाह के लिए केस विधि विभाग को भेजा। विधि विभाग ने कहा, एक बार मंजूरी के बाद नकारने का अधिकार विभाग को नहीं है। मंजूरी न देने के लिए यंत्री राणे ने लिखा कि लोकायुक्त ने वैध आय स्त्रोतों को नहीं जोड़ा। प्रॉपर्टी-सामान की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी।

अब कैबिनेट की दहलीज पर केस
विधि विभाग 18 फरवरी 2021 को मंजूरी देने की राय के बाद पीएस ने फाइल फिर मंत्री को भेजी। इस पर मंत्री ने लिखा... पूर्व में भी कार्यपालन यंत्री संजय डेहरिया के मामले में विभागीय मंजूरी न देने के निर्णय से विपरीत विधि विभाग ने मंजूरी देने की सलाह दी थी। तब, वह प्रकरण कैबिनेट में रखा गया था। ऐसे में इस प्रकरण को भी कैबिनेट में रखा जाए।

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