पहला स्टेट कैपिटल रीजन बना भोपाल, 30 शहरों में पाइप लाइन से रसोई गैस की होगी सप्लाई

पहला स्टेट कैपिटल रीजन बना भोपाल, 30 शहरों में पाइप लाइन से रसोई गैस की होगी सप्लाई

KRISHNAKANT SHUKLA | Publish: Jul, 22 2019 09:19:28 AM (IST) Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

भोपाल बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन, इंदौर होगा मेट्रोपॉलिटन
बदलेगी सूरत : प्रदेश के 30 शहरों में पाइप लाइन के जरिए मिलेगी रसोई गैस

भोपाल. दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर मध्यप्रदेश में पहला स्टेट कैपिटल रीजन भोपाल एवं दूसरा मेट्रोपॉलिटन रीजन इंदौर बनाया जाएगा। भोपाल रीजन में ओबेदुल्लागंज, मण्डीदीप, सीहोर और श्यामपुर शामिल होगा, जबकि इंदौर रीजन में उज्जैन और पीथमपुर रहेंगे।

नगरीय विकास मंत्री जयवद्र्धन सिंह ने रविवार को विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जबाव में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल के संबंध में दो दिन के अंदर एमओयू साईन करेंगे।

भोपाल मेट्रो को सीहोर और ओबेदुल्लागंज तक तथा इंदौर मेट्रो को उज्जैन तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के 30 शहरों में पाइप लाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए गैस एजेंसियों से बात चल रही है। शहरों की स्वच्छता और परिवहन सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा।

बड़े शहरों में बनेंगे नए फ्लायओवर

मंत्री ने कहा, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर सहित अन्य शहरों में जरूरत के अनुसार नए फ्लायओवर बनाए जाएंगे। अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम प्राथमिकता से होगा। प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों की वाटर ऑडिट करवाकर पानी की समस्या चिह्नित की जाएगी।

इंदौर मॉडल पूरे देश में लागू होगा

मंत्री के अनुसार क्लस्टर लेवल पर कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। कचरा कलेक्शन का इंदौर मॉडल सभी शहरों में लागू होगा। नगर बस सेवा की डीजल से संचालित बसों को ई-व्हीकल से रिप्लेस किया जाएगा। सूत्र सेवा के तहत प्रदेश के भीतर और बाहर सेवा शुरू की जाएगी। स्मार्ट सिटी सागर और ग्वालियर में 100-100 करोड़ के कार्यों के टेंडर हो चुके हैं। बीआरटीएस पर तीन माह में निर्णय होगा।

महत्वपूर्ण घोषणाएं

मैरिज सर्टिफिकेट सहित तमाम सर्टिफिकेट 24 घंटे में देने की योजना इंदौर में शुरू हो रही है।
सफाईकर्मियों की मृत्यु पर परिजन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बेसहारा गाय, स्ट्रीट डॉग और पिग के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे।
अस्पताल के साथ साफ-सफाई एवं अन्य कार्य के लिये नगरीय निकाय एमओयू करेंगे।

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