केंद्रीय अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद पर सूचीबद्ध होने के बाद प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने भी स्वयं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई थी। इसके लिए प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भी आगे बढ़ाया पर राज्य सरकार ने इसी अनुमति नहीं दी। इसके पूर्व भी प्रमुख सचिव स्तर की ही अधिकारी रश्मि अरुण शमी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं मिली थी। इस संबंध में बताया जा रहा है कि प्रदेश में सचिव स्तर के अधिकारियों की खासी कमी बनी हुई है। प्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को संभागायुक्त या समकक्ष पदों पर पदस्थ किया गया है।
हालांकि अब केंद्र सरकार ने आइएएस संवर्ग के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इससे प्रदेशभर में नगर निगमों के कमिश्नर, राज्य की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों के पद भी आइएएस संवर्ग के ही होंगे। अभी इन स्थानों पर आइएएस अधिकारी पदस्थ जरूर हैं लेकिन ये असंवर्गीय पद हैं।
इधर प्रदेश सरकार ने तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी देते हुए कार्यमुक्त कर दिया है. प्रदेश की अपर सचिव छवि भारद्वाज, नंदकुमारम और उप सचिव स्तर के अधिकारी विकास नरवाल को कार्यमुक्त किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार छवि भारद्वाज और नंदकुमारम को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में पदस्थ किया गया है। वहीं उपसचिव विकास नरवाल को कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट में पदस्थ किया है।