मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब्जी का ठेला लगाने वाले, चाट की दुकान चलाने वाले, सिलाई कार्य से जुड़े वर्ग और चाय आदि की दुकान संचालित करने वाले लघु व्यवसायियों को योजना का अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा ताकि ब्याज के बोझ से बचकर ये सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, परिवार की ठीक ढंग से गुजर बसर कर सकें। छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रदेश में अब तक 15 हजार 500 प्रकरण मंजूर हो चुके हैं और कुल 15 करोड़ 50 लाख की ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की गई है। योजना में 8 लाख 70 हजार 330 पथ विक्रेताओं ने पंजीयन करवा लिया है। इन पथ विक्रेताओं में से एक लाख 76 हजार विक्रेताओं को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय पत्र देने की कार्रवाई पूर्ण की जाए।
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही ग्रामीण स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी 10 हजार की ब्याज मुक्त सहायता देने की योजना संचालित की जा रही है। समय पर ऋण चुकाने पर अगले वर्ष दुगनी राशि अर्थात 20 हजार की राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई बार छोटे व्यवसाय में लगे व्यक्ति की कर्ज चुकाते-चुकाते जिंदगी बीत जाती है। इस योजना में हितग्राही को ऋण राशि एक साल में लौटाने की सुविधा रहेगी और ब्याज न लगने से सबके व्यवसाय को संजीवनी मिलेगी। लोन की गारंटी सरकार वहन करेगी। बहुत से व्यवसाई जो व्यवसाय बंद कर चुके थे अब वे फिर से अपना काम-धंधा शुरू कर सकेंगे।
