बजट सत्र छठवां दिन: शिक्षा मंत्री का ऐलान, कोई भी स्कूल हो, सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा...।

By: Manish Gite

Published: 01 Mar 2021, 02:59 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को छठा दिन था। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड के स्कूल, सभी स्कूल कोरोना काल में बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। यदि कोई स्कूल निर्देशों का पालन नहं करता है तो उसकी अधिमान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

 

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह पटेल सोमवार को विधानसभा के सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आज ही इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर रही है।

उज्जैन जिले के महिदपुर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह चौहान ने धार के एक स्कूल के मामले में यह सवाल उठाया था। इस पर कांग्रेस और भाजपा के कई विधायकों ने आरोप लगाए ते कि कई स्कूल बच्चों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। फीस नहीं देने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित कर रहे हैं।

 

दो विधायक आनलाइन जुड़े

कोरोना काल के चलते इस बार दो विधायक सदन की कार्यवाही में ऑनलाइन शामिल हुए। यह विधायक हैं मंडला से नारायण सिंह और कांग्रेस विधायक डा. अशोक मर्सकोले। वर्चुअल शामिल होकर मंडला विधायक नारायण सिंह ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के मामले में जनजातीय मंत्री मीना सिंह से सवाल पूछा। जबकि विधायक मर्सकोले ने भी इसका जवाब ऑनलाइन दिया।

 

लव जिहाद कानून पर बहस

सोमवार को ही विधानसभा में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत करेंगे। लव जिहाद के खिलाफ बने कानून पर बहस हो सकती है। कांग्रेस ने इसके लिए डेढ़ घंटे का समय मांगा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। राज्य सरकार इस कानून को 9 जनवरी 2021 को लागू कर चुकी है।

 

बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण

राज्य सरकार दो मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने वाली है। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को सरकार मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी।

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