कर्जमाफी पर हाईअलर्ट, चंडीगढ़ जाएगा विशेष दल

बैंकों से प्रारंभिक डाटा कर लिया तैयार, 40 लाख किसानों पर कर्जा, दस दिन में होगी कर्जमाफी

भोपाल। कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब दस दिन में किसानों की कर्ज माफी को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। पांच राज्यों के डाटा स्ट्रक्चर का राज्य सरकार ने अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा बैंकों से कर्जदार किसानों का प्रारंभिक डाटा भी बुला लिया गया है। सरकार स्पेशल साफ्टवेयर बनाकर कर्जमाफी व मानीटरिंग की व्यवस्था करेगी। इसके लिए विशेष टीम को चंडीगढ़ भेजना तय किया गया है। यह टीम शनिवार को रवाना हो जाएगी।
कांग्रेस ने सरकार बनने पर दस दिन में किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इसके तहत अभी कमलनाथ की सीएम पद की शपथ नहीं हुई है, लेकिन अफसरशाही ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श हो चुका है। शुक्रवार को बैंकों से कर्ज का पूरा डाटा बुला लिया गया है। इसमें 31 सितंबर 2018, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 की स्थिति में डाटा तैयार किया जा रहा है। इन तीनों स्थिति को कमलनाथ के सामने रखा जाएगा। इसके बाद तय होगा कि किन तारीखों तक का कर्ज माफ किया जाना है। इसमें सरकार 2003 और 2007 से लिए कर्ज का डाटा तैयार कर रही है। अंतिम तौर पर कमलनाथ ही तय करेंगे कि किन मापदंडों के तहत कर्जमाफी की जानी है।
– डूबत व निरंतर कर्ज
सरकार ने डूबत यानी एनपीए व निरंतर चल रहे कर्ज का डाटा तैयार किया है। इसके तहत 40 लाख किसानों पर करीब 56 हजार करोड़ का कर्ज पाया गया है। इसके अलावा 17 हजार 500 करोड़ का एनपीए किसानों पर पाया गया है। इन दोनों ही स्थिति में कर्ज माफी और उसके असर का आकलन किया जा रहा है। एनपीए को माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह डूबत में ही है। लेकिन, बाकी कर्ज माफी की स्थिति में पैसे का इंतजाम करना होगा। इसे लेकर निर्णय होना है कि बाकी राशि किस तरह से जुटाई जाएगी। इसके लिए अनुपूरक बजट भी लाना होगा। इस संबंध में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

– अब ये 4 बड़ी प्राथमिकताएं-
– कर्जमाफी : दस दिन में माफी होगी। इसके लिए कम से कम दस हजार करोड़ का बोझ आएगा।
– बेरोजगारी भत्ता : चार हजार रुपए देने का वादा है। इस पर कम से कम 600 करोड़ का बोझ आएगा।
– इंदिरा रसोई : दो हजार रुपए में पूरे महीने का राशन। खर्च का अभी आकलन शुरू। न्यूनतम 10 हजार करोड़।
– पंचायत स्तर पर गौशालाएं : अनुमानित औसत 400 करोड़ का खर्च। बाकी संचालन खर्च अलग। आकलन शुरू।
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चंड़ीगढ़ जाएगा दल, होगा अध्ययन-
राज्य सरकार ने शुक्रवार को मैप-आईटी को एक दल तुरंत पंजाब के चंडीगढ़ भेजने के आदेश दिए हैं। इसमें लिखा गया है कि पंद्रह दिन के भीतर कर्जमाफी का पोर्टल तैयार करे पूरा डाटाबैंक आनलाइन करना है। इसका क्रियान्वयन भी होना है। इसलिए तत्काल कम से कम तीन सदस्यीय टीम चंडीगढ़ भेजी जाए।