15 साल में नहीं बन सके मध्यप्रदेश के 78 शहरों के मास्टर प्लान

भोपाल. प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार अपने 15 साल के शासन में 78 से ज्यादा शहरों का ( Master plans ) मास्टर प्लान नहीं ला सकी। अब कांग्रेस सरकार ने मॉनिटरिंग शेड्यूल बनाकर काम करना तय किया है, ताकि हर शहर का मास्टर प्लान घोषित हो सके। इसके लिए टाइम बाउंड फॉर्मूले पर काम होगा। हर शहर के मास्टर प्लान बनाने की समयावधि तय कर दी गई है। भोपाल का मास्टर प्लान भी जल्द लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 फरवरी को इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे।
दरअसल, पिछली भाजपा सरकार के समय 78 शहरों का मास्टर प्लान नहीं आ सका है। इनमें से 57 शहरों का मास्टर प्लान तो बेहद प्रारंभिक स्तर पर है। इन शहरों का ( Master plans ) मास्टर प्लान आने में अभी भी एक साल से ज्यादा का समय लगेगा। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद सभी मास्टर प्लान डिजिटल मॉडल पर लाना तय किया है। इसके चलते इन मास्टर प्लान के ब्लू प्रिंट में वापस बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हें डिजिटल फॉर्मेट के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए इन्हें घोषित करने में और समय लगेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने हर शहर के लिए टाइम बाउंड कार्ययोजना बनाई है। जहां-जहां मैपिंग पूरी हो चुकी है, वहां डिजिटल फॉर्मेट तैयार करने के लिए कह दिया गया है।

- नई नीति व मिक्स लैंड फॉर्मूले का असर
भोपाल सहित जिन शहरों के मास्टर प्लान अभी घोषित नहीं हुए हैं, उनके प्रारूप पर सरकार की नई रियल एस्टेट पॉलिसी और मिक्स लैंडयूज के फॉर्मूले का असर हुआ है। अभी तक मिक्स लैंडयूज को शहरों में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन नई सरकार इसे सभी शहरों पर लागू कर रही है। इनमें प्रमुख शहर प्राथमिकता पर है। इससे शहरों के मास्टर प्लान को विकसित हो चुके इलाकों के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ रहा है। इस कारण इसमें समय लगना है।

- भोपाल का मास्टर प्लान
कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद भोपाल का मास्टर प्लान भी लाने का ऐलान किया था। इसका मसौदा तैयार हो चुका है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस मसौदे को लगभग फाइनल कर चुके हैं। इसमें कुछ अपग्रेडेशन के साथ मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। इसके लिए मंत्रालय में विशेष बैठक रखी गई है। भोपाल का मास्टर प्लान भी डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा रहा है।

- प्रदेश एक नजर
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