शिकायत में कहा कि आचार संहित के बीच दो इंजीनियरों का तबादला किया गया है। इसकी चुनाव आयोग से भी अनुमति नहीं ली गई है। इस पर जब प्रमुख अभियंता आरके मेहरा ने विधायक को समझाया कि यह पोस्टिंग नहीं है सिर्फ एक संभाग से दूसरे संभाग का प्रभार दिया गया है।
इसके बाद विधायक ने गलती मानी और कहा कि पूर्व में लिखी गई चिट्टी गलत है। सुदेश ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा कि मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, कि सोमवार को जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी दोनों इंजीनियरों के तबादला संबंधी पत्र लिख दिया। आचार संहिता के दौरान उन्होंने लिखा कि मेरे संज्ञान के बिना मेरे विधानसभा क्षेत्र से दो इंजीनियरों को दूसरी जगह पोस्टिंग क्यों की गई।
अब इस मामले पर लोक निर्माण विभाग में इस बात को लेकर जमकर हलचल चल रही है कि कार्यपालन यंत्री अशोक शर्मा ने पहले विधायक से पत्र लिखवाया और अब मंत्री से मनमाफिक पत्र लिखवाकर विभाग को गुमराह किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि कार्यपालन यंत्री के अधिकार कम करने से वह बैचेन हो उठे और दोनों इंजीनियरों के उप संभागों में बदलाव करने को तबादला बता रहे हैं। इस मामले पर पीसी शर्मा का कहना है कि पत्र लिखा है, जिसका सही गलत जवाब आ जाएगा।
वहीं, प्रमुख अभियंता आरके मेहरा का कहना है कि संभाग बदलना कोई तबादला नहीं है। यह प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव किया गया है। इसकी भी शासन ने आचार संहिता के पहले स्वीकृति दी थी। विधायक को इस बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने अपने ही पत्र का खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि मंत्री का पत्र अभी नहीं मिला है।
