प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान वाणिज्यकर मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में शराब दुकानों से 8522 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो 2018.19 की तुलना में 17.2 प्रतिशत अधिक है। 2018-19 में 7279 करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा- शराब दुकानों के आसपास और सड़कों पर मदिरा पीने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दुकानों पर अतिरिक्त राशि लगाकर 64 बार लाइसेंस जारी किए गए जिससे 7 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को अतिरिक्त मिला है। शराब पर लगने वाले वेट टैक्स को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया जिससे सरकार को 2019-20 में ढाई सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।