पीएम आवास पर मंत्री जयवद्धर्न ने उठाए सवाल

पीएम आवास पर मंत्री जयवद्धर्न ने उठाए सवाल

Harish Divekar | Publish: Jan, 21 2019 08:57:39 PM (IST) | Updated: Jan, 21 2019 08:57:40 PM (IST) Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की मापदंड बदलने की मांग

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के मानदंडों पर सवाल उठाए हैं।

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री जयवद्र्धन सिंह ने सोमवार को केंद्रीय एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस बारे में अपना विरोध जताया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा मानदंडों की वजह से राज्यों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसे तुरंत बदलना चाहिए।

दरअसल, जयवद्र्धन सिंह का कहना है कि अभी मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर केंद्र की ओर से दिए गए मकान बनाने के लक्ष्य को राज्य पूरा नहीं कर पाता है तो अगले साल का पूरा फंड रुक जाता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी का मकान योजना के अंतर्गत किन्हीं कारणवश पूरा नहीं हो पाता है, तो पूरे राज्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

 

जयवद्र्धन सिंह ने कहा कि कुल निर्मित मकान की संख्या के अनुपात में जारी करने से राज्य को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का रुका हुआ पैसा जल्द मिले।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की 6 सौ करोड़ की पहली और 112 करोड़ की दूसरी किश्त तुरंत जारी करने की मांग की। वहीं दीनदयाल अन्त्योदय योजना की साल 2018-19 की 29.51 करोड़ की दूसरी किश्त भी जारी करने की मांग की। जयवद्र्धन की मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री से यह पहली मुलाकात थी।

खेती बनेगी बच्चों की शिक्षा का हिस्सा

प्रदेश सरकार कृषि को बच्चों की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाने जा रही है। खेती से दूर हो रहे युवाओं को फिर से जोडऩे के लिए इसे प्राथमिक स्कूली शिक्षा में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

सरकार को लगता है कि आज के पढ़े-लिखे युवा यदि उन्नत कृषि से जुड़ेंगे तो सरकार उनको कर्ज और कृषि यंत्रों में रियायत देगी। कृषि मंत्री सचिन यादव कहते हैं कि स्कूल में छटवीं कक्षा से एग्रीकल्चर विषय शामिल करने पर विचार किया जा रहा है,इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल एग्रीकल्चर विषय उपलब्ध रहेगा। कई बार छात्र सिर्फ इसलिए एग्रीकल्चर विषय नहीं ले पाते क्योंकि स्कूलों में इस विषय की पढ़ाई नहीं होती। अब सभी स्कूलों में इसे अनिवार्य किया जाएगा।

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