[email protected]भोपाल। प्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर मिशन रोजगार की ओर है। व्यापमं का नाम बदलकर अब कर्मचारी चयन बोर्ड करने के साथ बंपर भर्ती करने की तैयारी है। इसके अलावा रोजगार मेले करके मेगा शो भी होगा। सरकार ने हर महीने एक लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, इस कारण रोजगार और स्वरोजगार को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें रोजगार मेलों से लेकर स्वरोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध कराने तक के लक्ष्य रखे गए हैं।
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रोजगार मेले के जरिए -
सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए कदम बढ़ाए हैं। रोजगार मेले के तहत एक ही जगह पर युवाओं को रोजगार देने और रोजगार संबंधित मार्गदर्शन देने का कांसेप्ट है। अभी 25 फरवरी को भी रोजगार मेले प्रस्तावित हैं। दिसंबर में सरकार ने दावा किया था कि दो महीने में पांच लाख लोगों को रोजगार दिया है। यह तय लक्ष्य से ढ़ाई गुना ज्यादा था।
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यूं चरणबद्ध सिलसिला-
सरकार ने बीते वर्ष 2021-22 में प्रदेशभर में 610 से ज्यादा रोजगार मेलों का आयोजन किया है। वहीं वर्ष 2022-23 में भी प्रत्येक माह रोजग़ार दिवस के माध्यम से 1 लाख आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजग़ार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
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आगे भर्ती की राह ऐसी-
सरकार ने भर्ती के लक्ष्यों के तहत सरकारी विभागों में क्रमबद्ध भर्ती प्रस्तावित की है। इसके तहत आने वाले दिनों में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, नर्सिंग भर्ती, ग्रामीण उद्यान विकास भर्ती, सहायक ग्रेड-3 व स्टेनाग्राफर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपयंत्री और आजीविका मिशन सहित अन्य भर्ती परीक्षाएं भी होना है। इनके लिए शेड्यूल तैयार हो रहे हैं। अब व्यापमं के कर्मचारी चयन बोर्ड बनने से भी असर होगा। इससे अमले में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। ऐसा होता है तो भर्ती की गति भी तेज होगी।
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रोजगार के लिए निवेश का रोडमैप ऐसा-
- दो साल में 648 नई औद्योगिक इकाईयॉं स्थापित होकर शुरू
- 38 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश हुआ
- 90 हजार से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हुए
- 1891 एमएसएमई उद्योग कोरोना काल में शुरू हुए
- 776 इकाइयां स्थापित, इनमें 1161 करोड़ निवेश, 14 हजार रोजगार अवसर
- 7600 लोगों को आईटी में 283 कंपनियों ने रोजगार उपलब्ध कराया
- 45 हजार कुशल श्रमिकों को रोजगार पोर्टल के जरिए काम मिला
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स्वरोजगार के लिए ऐसे कदम-
- 65,329 हितग्राहियों को 370 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दिए
- 10,345 हितग्राहियों को 12 करोड़ पीएम स्वनिधि योजना में दिए
- 20 हजार करोड़ से ज्यादा सीएम ग्रामीण पथ-विक्रेा योजना में दिए गए
- 5,000 हितग्राहियों को 75 करोड़ ग्रामीण आजीविका मिशन में दिए
- 178 हितग्राहियों को 2 करोड़ शहरी आजीविका मिशन में दिए गए
- 70 हितग्राहियों को करीब एक करोड़ शहरी आजीविका मिशन में दिए
- 1,200 हितग्राहियों को 31 करोड़ पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में दिए
- 526510 हितग्राहियों को 2654 करोड़ का कर्ज स्वरोजगार के लिए दिया
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