अब 15 लाख नहीं बल्कि Modi सरकार आपको देने जा रही है 5 करोड़ रुपए! जानिये कैसे आएंगे आपके खाते में...

अब 15 लाख नहीं बल्कि Modi सरकार आपको देने जा रही है 5 करोड़ रुपए! जानिये कैसे आएंगे आपके खाते में...

Deepesh Tiwari | Updated: 02 Jun 2018, 04:48:43 PM (IST) Bhopal, Madhya Pradesh, India

मोदी सरकार लाई है 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका आपके लिए, जानिये क्या है स्कीम...

भोपाल। अच्छे दिन व काले धन को वापस लाने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अब एक नई स्कीम चालू की है। जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक 5 करोड़ रुपए जीत सकता है। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी जानकारी देनी होगी।

जो कि सच निकलने पर आप 5 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। जी हां, ये स्कीम आयकर विभाग की ओर से है जिसके तहत देश के लोगों को 5 करोड़ रुपए जीने का मौका मिल रहा है।

मोदी सरकार की ओर से शुरू किए गए इस प्लान की जानकारी सामने आते ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने इसे काला धन बाहर निकालने का एक सही तरीका बताया है।

देश में लगातार काले धन की बात होती है, पर जब भी कोई सरकार आती है। तो वह इस पर ज्यादा काम नहीं कर पाती। इसका कारण जानकारी का अभाव होता है। सामान्यत: आस पड़ोस के लोग ही जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित नौकरी करता है तो उसकी आय और व्यय की काफी जानकारी आस पड़ोस वालों को होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा जरूरत से ज्यादा इनकम दर्शाए जाने पर संदेह लाजमी है। इनकी जानकारी सरकार को दी जा सकती है। जो सही पाए जाने पर आपको 5 करोड़ तक का इनाम देगी। यह एक बेहद सरल तरीका है, गलत तरह से कमाई दौलत को सामने लाने के लिए।
- राहुल सिंह, निजी कंपनी कर्मचारी

आस पड़ोस में सब जानते हैं कि कौन सही और कौन गलत कमा रहा है। यदि सुरक्षा के साथ ही इनाम मिलेगा तो कई लोग इसमें सामने आएंगे। ये स्कीम काला धन बाहर लाने में मदद करेगी।
- संजय व्यास, व्यवसायी

गलत कमाई छुपती नहीं है, दिख ही जाती है। बस हम सबको हिम्मत करनी होगी। और देश का काला धन कुछ ही समय में सामने आना शुरू हो जाएगा। वहीं इसके इनाम से लोगों का मोटिवेशन भी होगा।
- डीके गुप्ता, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी

ऐसे जीतेंगे 1 से 5 करोड़ रुपए:
इस स्कीम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बेमानी संपत्ति और लेन-देन के बारे में आयकर विभाग को बताता है, तो आयकर विभाग उसे एक करोड़ रुपए तक का इनाम देगी।

वहीं अगर कोई व्यक्ति विदेश में या कहीं और पढ़े धन काले धन के बारे में बताता है, तो आयकर विभाग उसे 5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देगी।

पहले ये था नियम...
इससे पहले टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसी व्यक्ति को आय और टैक्स चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख रुपये का इनाम देती थी।

जनता होगी प्रोत्साहित
सीबीडीटी के अनुसार इस स्कीम का लक्ष्य है, कि लोगों को बेनामी लेनदेन और संपत्ति के साथ ही काले धन पर रोक लग सके। इसके लिए वह देश की जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

गुप्त रहेगी आपकी जानकारी...
सुरक्षा को देखते हुए यह जानकारी आयकर विभाग को देने के तहत आप की जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, साथ ही उस व्यक्ति की पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। कुल मिलाकर यदि आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा है, जिसके खर्चे आमदानी से कहीं अधिक हैं और आपको मालूम है कि उसके पास काला धन है, तो आप भी आयकर विभाग को इस संबंध में बताकर करोड़ों रुपए जीत सकते हैं।

ऐसे समझिए पूरी योजना:-
बेनामी संपत्ति और काले धन की पुख्ता सूचना देने वालों को आयकर विभाग 5 करोड़ रुपए तक का इनाम देगा। बेनामी लेनदेन या संपत्ति की सूचना पर एक करोड़ और विदेशों में जमा अघोषित काले धन की सूचना पर पांच करोड़ रुपए तक मिलेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बेनामी लेनदेन मुखबिर इनाम योजना, 2018 में यह घोषणा की है।

सीबीडीटी के अनुसार योजना का मकसद बेनामी लेनदेन और संपत्तियों के साथ उस संपत्ति पर गुप्त निवेशक और लाभार्थी मालिकों की कमाई की सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करना है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकार ने आयकर मुखबिर इनाम योजना में भी संशोधन किया है। इसके तहत भारत के अंदर बड़ी कर चोरी या संपत्तियों की सूचना देने वालों को 50 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा।

इन्हें दें जानकारी :
बेनामी लेनदेन मुखबिर इनाम योजना, 2018 के तहत कोई भी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निरोधक इकाई के ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को बेनामी लेनदेन, संपत्ति या इससे हुई कमाई की सूचना दे सकता है।

सूचना देने वालों को एक करोड़ रुपए तक इनाम मिलेगा। विदेशों में जमा काले धन के मामले में इनाम 5 करोड़ रुपए तक होगा। इस योजना में विदेशी भी इनाम के हकदार होंगे।

ऐसे बनाई जाती है बेनामी संपत्ति:
आयकर विभाग के अनुसार अधिकांश मामलों में पता चला है कि काले धन का निवेश दूसरों के नाम पर संपत्ति में किया गया है। उस व्यक्ति के आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख कराकर निवेशक लाभ भी उठाते हैं। केंद्र सरकार बेनामी लेनदेन (निरोधक) संशोधन कानून 2016 बना चुकी है। इसके तहत आरोपी को 7 साल तक जेल और उसकी संपत्ति के बाजार भाव का 25% टैक्स लगाया जाता है।


इसलिए बढ़ाई इनाम की रकम: ब्लैकमनी रिवार्ड स्कीम 2007 से लागू है। इसमें इनाम की रकम टैक्स लायबिलिटी का 10% थी। तीन माह में 5% अंतरिम भुगतान होता था और बाकी फाइनल सेटलमेंट पर। लेकिन यह स्कीम सफल नहीं हुई। बहुत कम लोग आए इसलिए इनामी राशि बढ़ाई गई है।

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