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मध्यप्रदेश में सियासी घमासान के बीच कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का तोहफा

locationभोपालPublished: Mar 16, 2020 01:41:05 am

कैबिनेट बैठक में फैसला: एमपी-पीएससी में दो सदस्यों की नियुक्ति

MP: 5 percent DA gift to employees

मध्यप्रदेश में सियासी घमासान के बीच कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का तोहफा

भोपाल. सरकार गिराने और बचाने के सियासी घमासान के बीच कमलनाथ कैबिनेट ने रविवार को सरकारी कर्मचारियों को पांच फीसदी डीए देने का ऐलान किया है। जुलाई 2019 की स्थिति में यह डीए दिया जाएगा। इसका फायदा 4.50 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1700 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि यह डीए 1 अप्रैल 2020 से कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान में जो पांच फीसदी डीए बढ़ा है, उससे सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को 12 से 17 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा और छठे वेतन आयोग लाभ ले रहे कर्मचारियों को दस फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा।

मंत्री बोले- 9 फीसदी बढ़ाओ
बैठक में जब मंत्री पीसी शर्मा ने डीए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा तो अन्य मंत्रियों ने इसे और ज्यादा बढ़ाने की बात कही। वित्त मंत्री तरुण भनोत, गोविंद सिंह सहित कुछ मंत्री सभी कर्मचारियों का 5 की बजाए 9 प्रतिशत डीए बढ़ाने के लिए कहने लगे। इस पर वित्त विभाग के एसीएस अनुराग जैन ने कहा, अभी खजाने की ऐसी स्थिति नहीं है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं। बाकी बाद में देखेंगे।

एमपी-पीएससी में रामू व राशिद की नियुक्ति
कैबिनेट में एमपी-पीएससी में रामू टेकाम व राशिद सोहेल सिद्दीकी की सदस्य के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। रामू टेकाम आदिवासी चेहरा है और पिछला लोकसभा चुनाव बैतूल सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। वही राशिद जबलपुर में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा बैठक में रेत के टेंडर के लिए तीन दिन की बजाए पंद्रह दिन की अवधि करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया।

सीएमएचओ को दिए मजिस्ट्रियल पॉवर
कोरोना वायरस से निपटने के लिए कैबिनेट ने सीएमएचओ को मजिस्ट्रियल पॉवर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्री पीसी शर्मा ने बताया, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल के साथ स्वीमिंग पूल, मैरिज गार्डन, कोचिंग सेंटर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोत अब जेपी, हमीदिया सहित सरकार के बड़े मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने जाएंगे।

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