scriptMP ahead of Punjab, Haryana in terms of wheat export | गेहूं export के मामले में मप्र पंजाब, हरियाणा से आगे | Patrika News

गेहूं export के मामले में मप्र पंजाब, हरियाणा से आगे

- मप्र उत्तर प्रदेश से कई पायदान नीचे
- मप्र से दो माह के अंदर सात सौ मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात
- उत्तर प्रदेश से एक लाख 24 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं हुआ निर्यात

भोपाल

Published: April 21, 2022 09:51:35 pm

भोपाल। मध्य प्रदेश wheat export के मामले में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी आगे है। जबकि उत्तर प्रदेश से प्रति वर्ष एक लाख मीट्रिक टन से अधिक wheat export होता है। हालांकि मप्र ने निर्यात का अपना खुद रिकार्ड तोड़ा है, एक माह के अंदर ही करीब 7 सौ मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया है। जबकि पिछले वर्ष तक हम सिर्फ 200 मीट्रिक टन से कम गेहूं निर्यात करते थे। सरकार ने हाल ही में निर्यातकों के लिए लाइसेंस और market fee में छूट का प्रवधान किया है, उससे दस लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात होने का अनुमान है।
कृषि कानून विरोध के चलते पंजाब, हरियाणा में गेहूं का उत्पादन और परिवहन कम ही हो पाया है। जबकि मध्य प्रदेश में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है, यहां से वर्ष 2021 में करीब 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं उन राज्यों में पीडीएस में वितरण करने के लिए भेजा गया है, जहां गेहू का उत्पादन कम होता है। मप्र में पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी 129 लाख मीट्रिक टन हुई थी। करीब करीब 100 लाख मीट्रिक टन मंडियों के जरिए गेहूं खरीदा गया था। सरकार अब निर्यात के लिए नीति ला रही है, जो एक दो माह बाद प्रकाशित हो जाएगी। नीति के संबंध में सभी विभागों से राय ली जा रही है। विभागों से राय के बाद आम जनता से सुझाव बुलाए जाएंगे।

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मप्र से गेहूं उठा रहे हैं निर्यातक
पंजाब, हरियाणा जैसे गेहूं उत्पादन वाले राज्यों को छोड़कर अब वे मप्र से गेहूं खरीद रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश के बाजारों में गेहूं के मूल्यों में उछाल आया है। इसके चलते मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ी है। अच्छे किस्म के गेहूं की कीमतें भी 2 हजार रुपए से लेकर 4 हजार रुपए तक है। यहां मंडी शुल्क भी डेढ़ प्रतिशत है। इससे निर्यातकों को यहां से गेहूं उठाना भी भारी नहीं पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने निर्यातकों के मंडी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।

लाइसेंस फीस में छूट देने का प्रस्ताव
सरकार निर्यात के लाइसेंस लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार कारोबारियों को एक हजार रुपए में लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा एक अप्रैल से 30 जून तक गेहूं खरीदी कर निर्यात करने पर मंडी शुल्क भी सरकार मांफ करेगी। हालांकि ये निर्णय सिर्फ एक वर्ष के लिए किया गया है, लेकिन अब इसे प्रति वर्ष लागू करने का प्रस्ताव है। क्योंकि प्रति वर्ष इसी सीजन में गेहूं की खरीदी की जाती है। एक माह के अंदर निर्यात के लिए 110 कारोबारियों ने राजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें से 15 लोगों ने गेहूं का निर्यात भी किया है।

किसानों तक पहुंच बढ़ाएगी सरकार
अनाज निर्यात के लिए सरकार किसानों तक पहुंच बढ़ाएगी। इससे किसान अनाज की बिक्री के लिए समर्थन मूल्य पर आश्रित न रहे, वे खुद अपने अनाजों का दाम तय करेंगे। किसानों को अपना के उत्पादन से लेकर उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और उसके रख-रखाव को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देगी। इसके लिए सरकार एक जिला एक उत्पाद के आधार पर रोडमैप तैयार कर रही है। जिसमें किसान, निर्यातक और सरकार तीनों एक प्लेटफार्म पर रहेंगे।

फैक्ट फाइल ----निर्यात की स्थिति
प्रदेश-----वर्ष 2020-21---------2021-22वर्ष --- मात्र मीट्रिक टन में
मप्र -----190-----------------------700
उत्तर प्रदेश ---104965---------------124564
पंजाब -----00-----------------------00
हरियाणा------21.77------------------19.62
रजस्थान -----00-----------------------00

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