मध्य प्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय सत्र एससी.एसटी विधेयक को मंजूरी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया था। बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया। कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
फिलहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं. इनमें से चार एससी एवं छह एसटी के लिए आरक्षित हैं. जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं
विधानसभा से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की। इसमें बड़ा फैसला लिया गया कि अब चतूर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय के बिना हो सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान की राशि इस साल 125 करोड़ रखी गई है। पान उत्पादक किसानों की मदद के लिए 30 हजार की राशि देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मज़ूरी दे दी। इसी के साथ निवाड़ी जिले के गवर्नेंस के लिए पदों को मंजूरी और खनन वाले स्थानों की सड़कों के मेंटेनस की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया।