scriptmp assembly winter session 2021 third day 22 dec | विधानसभा तीसरा दिनः ओबीसी मुद्दे पर जमकर हुई बहस, कांग्रेस ने किया वाकआउट | Patrika News

विधानसभा तीसरा दिनः ओबीसी मुद्दे पर जमकर हुई बहस, कांग्रेस ने किया वाकआउट

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सरकार कई विधेयक प्रस्तुत करेगी....। बुधवार को भी उठा ओबीसी का मुद्दा....।

भोपाल

Updated: December 22, 2021 03:30:39 pm

भोपाल। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में बुधवार को भी मुद्दा गरम रहा। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने और उसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने शून्यकाल में कहा कि सदन में दिए गए आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं? सदन में मुख्यमंत्री इसकी जानकारी दें। स्थिति स्पष्ट की जाए। सरकार के साथ हम भी कोर्ट जाने को तैयार हैं। हमारे स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है इसलिए हम सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मंत्री गोपाल भार्गव भी सवाल उठा चुके हैं कि रोटेशन और परिसीमन क्यों नहीं किया गया? अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग चुनाव लड़ें या न लड़ें इसकी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए।

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नरोत्तम मिश्र ने दिया जवाब

मामला गर्माने पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप आधा सच बोल रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि वे तो वैसी ही बात हुई कि कातिल कत्ल करके पूछ रहा है कि इसे किसने मारा है। कांग्रेस के लोग रिवीजन में क्यों नहीं गए? नरोत्तम मिश्रा के इतना कहने पर हंगामा शुरू हो गया, जोर-जोर से बहस होने लगी और कांग्रेस भाजपा के सदस्य दोनों तरफ से बोलने लगे। हंगामे के चलते अध्यक्ष को दूसरा प्रस्ताव पढ़ने के लिए एक सदस्य का नाम पुकारना पड़ा।

बिजली बिल पर भी हुई चर्चा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त विधायक शशांक भार्गव ने बिजली के भारी भरकम बिलों का मुद्दा उठाया। भार्गव ने कहा कि कोरोना समय में 80 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक गर्भ गृह में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभी कांग्रेस विधायक सदन से बाहर आ गए।

Live Updates

12.15 AM

इधऱ, सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
12.00 PM

कमलनाथ सदन से बाहर निकले और मीडिया कक्ष में पहुंचे। यहां मीडिया से कर रहे हैं चर्चा।

11.46 AM

सरकार से सवाल पूछने पर हंगामा।

11.35 AM

प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पूछा कि प्रदेश सरकार ने स्थगन प्रस्ताव पर क्या फैसला किया। कल सदन में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्ष की आरक्षण को लेकर सहमति बनी थी। प्रदेश सरकार जानकारी दें कि क्या फैसला लिया गया।
11:30 AM
महेश्वर और बड़वाह तहसील में अतिवृष्टि से फसलों को हुए निकसान पर भी सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी दल राहत राशि न दिए जाने से नाराज था। पहली किस्त के रूप में 25 फीसदी राशि जारी की गई थी। बाकी राशि जारी करने को लेकर कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधौ ने प्रश्न किया किया तो समय सीमा नहीं बताने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।
11.15 AM

विधानसभा में आज का प्रश्न काल महिला विधायकों और प्रथम बार के सदस्यों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार रखा गया था। अध्यक्ष को सदन तक ले जाने के लिए महिला मार्शल तैनात की गई थीं। इस बार मार्शल के तौर पर सदन में महिला मार्शल को ही मौका मिला। आमतौर पर स्पीकर के साथ पुरुष मार्शल ही रहते हैं।
11.10 AM

विधानसभा में आज नया प्रयोग हुआ पहली बार चुने गए विधायकों को आज सदन में सवाल पूछने का मौका मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि आज सिर्फ नए विधायकों और महिला विधायकों को ही सवाल पूछने का मौका मिलेगा। प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ नए विधायकों को भी सवाल पूछने की अनुमति मिली। 16 विधायकों ने सवाल पूछे। इतनी अधिक संख्या में सवाल पूछने पर स्पीकर ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि आपने कार्यवाही सुचारू संचालन कराने में सहयोग दिया। इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद।
11.00 AM
विधानसभा की कार्यवाही शुरू।

10.45 AM

जिस घर से पत्थर आएंगे, उसी घर के पत्थर निकाले जाएंगे। सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियमित प्रेस ब्रिफिंग में यह बात कही। मिश्रा ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly ) के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को मंजूरी दी थी। इस अधिनियम के मुताबिक यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इतनी ही राशि की वसूली की जाएगी। यह कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाया जाएगा।

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