इस राज्य के बैंकों का 32 प्रतिशत से भी ज्यादा हुआ NPA, अब सख्त होगी वसूली!

इस राज्य के बैंकों का 32 प्रतिशत से भी ज्यादा हुआ NPA, अब सख्त होंगे वसूली के उपाय!…

भोपाल। देश के कई बैंकों में हो चुकी धोखाधड़ी के बाद अब कुछ बैंकों में सतर्कता अपनाई जा रही है। इसी के चलते बैंकों के डूबते कर्ज को वापस पाने के लिए विभिन्न बैंक जुगत लगा रहे हैं। इसी के चलते मध्यप्रदेश के बैंकों में भी वसूली MP Bank NPA के उपाय और सख्त करने पर विचार किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार कर्ज लेकर समय पर अदायगी न करने के लगातार बढ़ते प्रकरण से परेशान मध्यप्रदेश में स्थित बैंक अब जल्द ही वसूली के उपाय और सख्त करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आरआरसी मॉडल तैयार करने वाली बैंक ऑफ बड़ोदा से रिपोर्ट मांगी है।

सूत्रों के अनुसार 30 मई को होने वाले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद इसे मध्यप्रदेश में लागू MP Bank NPA करने के उपायों पर विचार होगा। वहीं इसके तहत अदायगी नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत इसमें बैंकों को कर्ज की अदायगी न करने वालों को कर्जदारों की संपत्ति को तत्काल अटैच करने में मदद करने का प्रावधान है।

राज्य में बैंक सरफेसी एक्ट के तहत फिलहाल जिला प्रशासन के वसूली अधिकारियों को आवेदन Recovery of loan भेजती है। ऐसे में यह देखने में आया है कि इस एक्ट के तहत बड़ी संख्या में बैंकों के आवेदन पेंडिंग हैं।

इस सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए…
बैंकों के लिए हाउसिंग सेक्टर में बढ़ता एनपीए सबसे बड़ी चिंता MP Bank NPA in problematic position
की वजह है। पिछले एक साल में इस सेक्टर में एनपी में गई राशि 66.95 फीसदी बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह राशि 539 करोड़ थी, यह इस बार बढ़कर 895 करोड़ हो चुकी है। बैंक सभी डिफॉल्टर के घर अटेच करके उसकी नीलामी कर रहा है। वह इस प्रक्रिया में तेजी लाना चाहता है।

कहां कितना एनपीए :-
सेक्टर : मार्च-17 : मार्च-18 : अंतर
कृषि : 7398 : 8908 : 20.41
एमएसएमई : 3220 : 4049 : 25.73
एजुकेशन : 110 : 119 : 8.37
हाउसिंग : 539 : 895 : 66.95
अन्य : 575 : 613 : 6.67
प्राथमिकता वाले क्षेत्र : 11,842 : 14,584 : 23.15
गैर प्राथमिकता वाले : 4,601 : 7387 : 60.56
कुल एडवांस : 16,443 : 21,971 : 33.62

वहीं मध्यप्रदेश के एसएलबीसी समन्वयक अजय व्यास का कहना है कि बैंक एनपीए को निम्नतम स्तर तक लाना चाहती है। इसके लिए वह हर संभव उपाय कर रही है। इसमें राज्य सरकार की मदद से वसूली शामिल है। बैंक जिला प्रशासन से ज्यादा समन्वय बढ़ाना चाहता है।

इधर, नीरव मोदी पर कसा शिकंजा!
पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी Neerav Modi की 7,000 करोड़ की संपत्ति जल्द से जल्द जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई की स्पेशल कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है। यह अपील 22 अप्रैल से देश में लागू हुए आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत की जाएगी।

इसमें आर्थिक अपराध कर देश से फरार होने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। करीब 13,500 रुपए के इस घोटाले में ईडी ने बीते गुरुवार पहली चार्जशीट दाखिल की। 12,000 पेज की चार्जशीट पर सोमवार को सुनवाई होगी।