कैबिनेट: मंत्रालय में फाइलें होंगी इलेक्ट्रॉनिक, 4305 आंगनवाडिय़ों को मंजूरी

कैबिनेट: मंत्रालय में फाइलें होंगी इलेक्ट्रॉनिक, 4305 आंगनवाडिय़ों को मंजूरी

Brajendra Sarvariya | Publish: Apr, 27 2016 12:46:00 PM (IST) Bhopal, Madhya Pradesh, India

 मप्र के सभी आईपीएस, आईएएस अधिकारियों को न्यायालय से संबंधित फाइलें निपटाने के लिए न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी मंत्रालयों में अब कागजों की फाइलें बंद कर दी जाएंगी। अभी मंत्रालयों में जितनी भी फाइलें हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि इनका निपटान समय पर हो सके और मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव किसी भी मामले की फाइल को एक क्लिक पर देख सकें। यदि पीएस, सीएस या फिर सचिवालय स्तर पर फाइल का समय पर निपटान नहीं होता है, इसके लिए उन्हें लिखित में जवाब देना होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इसमें सभी फाइलों को ई-फाइल का रूप देना तय हुआ, ताकि मामले जल्द से जल्द निपट सकें। वहीं मप्र के सभी आईपीएस, आईएएस अधिकारियों को न्यायालय से संबंधित फाइलें निपटाने के लिए न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट में करीब दो दर्जन मुद्दों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

ये फैसले भी हुए
- प्रदेश में 4305 नई आंगनबाडि़यां और 600 मिनी आंगनबाडि़या खोलने को मंजूरी।
- पुनर्वास विभाग का अस्तित्व खत्म। इस विभाग को अब राजस्व विभाग में मर्ज किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश सिंचाई नियम में संशोधन की अधिसूचना का प्रस्ताव भी मंजूर।
- सीएम हेल्पलाइन को सुदृढ़ करने के लिए कॉल सेंटर की सीट्स बढ़ाने और नए पद सर्जित करने का प्रस्ताव मंजूर।
- पांच नए कॉलेज और तीन पूर्व के कॉलेजों में नए संकाय खोलने और पदों को मंजूरी दी
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि में बढ़ावा, तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन, मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2016, बीओटी मार्ग की नई दरों को मंजूरी
-   प्रदेश में टूरिज्म पर नई नीति संबंधी प्रस्ताव भी पेश किया गया। इसमें स्टेट व नेशनल हाइवे पर डोडी की तर्ज पर रेस्टोरेंट खोलने और नए सेंटर विकसित करने के प्रावधान रहेंगे।
- जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एमजी चौबे को पांचवीं बार सेवावृद्धि दी गई।  ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक रविकांत गोटिया को भी सेवावृद्धि दी गई।

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