scriptMP e-Tender : पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निज सचिव 4 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर | MP e-Tender narottam mishra secretary court order latest news | Patrika News

MP e-Tender : पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निज सचिव 4 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर

locationभोपालPublished: Aug 02, 2019 07:10:44 am

MP e-Tender : ई टेंडर घोटाले के आरोपियों को अदालत ने सौंपा रिमांड पर

e tender scam

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निज सचिव वीरेन्द पाण्डेय और निर्मल अवस्थी को अदालत ने 4 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपने के निर्देश दिए हैं। दोनों ई-टेंडर घोटाले के मामले में पिछले शनिवार से जेल में बंद थे। विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पाण्डेय ने यह आदेश दिए।

दोनों से मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिलने का हवाला देकर ईओडब्ल्यू ने पुलिस रिमांड पर सौंपने की मांग की थी। ईओडब्ल्यू की टीम केन्द्रीय जेल जाकर दोनों को पुलिस रिमांड पर लेगी। ईओडब्ल्यू की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि ई-टेंडर घोंटाले में टेंडरों में छेडछाड कर करोडों रूपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

पकडे गए अन्य आरोपियों ने पाण्डेय- निर्मल अवस्थी की फर्जीवाडे में संलिप्तता की जानकारी दी है। दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक बैलेंस आदि के संबंध में पूछताछ की जाना है, ऐसे में पुलिस रिमांड पर सौंपा जाए। उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने पिछले शनिवार को दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं।

 

गंभीर बीमारी पर वकील को मिलेगी 5 लाख की सहायता

गंभीर बीमारी होने पर अब वकील को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा वकील की आकस्मिक मौत पर परिजनों को ढाई लाख रूपये की राशि दी जाएगी। यह सहायता राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से मिलेगी।

राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने गुरूवार को जिला बार ऐसोसिएशन पहुंच कर यह घोषणा की है। घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में गुरूवार को शिवेन्द्र उपाध्याय का आत्मीय स्वागत किया गया।

इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चौधरी, राज्य अधिवक्ता परिषद के महबूब अंसारी, सचिव वासु वासवानी सहित कार्यकारणी सदस्य और वकील मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि अभी वकीलों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए भटकना पडता है। इसके साथ उनकी आकस्मिक मौत होने पर परिजनों को आर्थिक संकट से जूझना पडता है। इसलिए वकीलों की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए बार काउंसिल ने यह पहल की है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो