प्रदेश सरकार पर साधा निशाना
अखिलेश ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री ने यहां के किसानों के साथ धोखा किया है। अखिलेश ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि, यह दूसरी पार्टियों के किए वोदों से अलग है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि, सरकार बनने पर गरीबों को 5 लाख का आवास देंगे जो उत्तर प्रदेश के लोहिया आवास से बढ़कर होगा।
एमपी में भी बनवाएंगे एक्सप्रेस वे
बीजेपी के घोषणा पत्र की खामिया गिनाते हुए यादव ने कहा कि, बीजेेपी जितने भी वादे जनता से करती है, उन्हें कभी भी पूरा नहीं करती। यह सरकार की ही खामियां हैं कि, आज तक देश मे एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। स्वच्छता के नाम पर भाजपा ने सिर्फ लोगों को छला है। वहीं, यूपी हाइवे की बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि, सपा कार्यकाल में बना एक्सप्रेस-वे राज्य के लिए मील का पत्थर है। अगर प्रदेश की जनता भी पार्टी का साथ देती है, तो हम यह भी वादा करते हैं कि, एमपी में भी ऐसा ही एक्सप्रेस वे बनाएंगे।
अखिलेश यादव ने यह घोषणा पत्र राजधानी भोपाल में जारी किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौरीसिंह यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
घोषणा पत्र की खास बातें
-किसानों के लिए फार्मर्स फंड बनाएंगे।
-किसानों का शत प्रतिशत कर्ज माफ किया जाएगा।
-किसान पेंशन योजना लागू करेंगे, किसान और खेतिहत मजदूरों पेंशन दी जाएगी।
-किसानों को सिंचाई मुफ्त व्यवस्था।
-किसानों को फ्री बिजली, मौत पर दस लाख की सहायता।
-गांवों को स्मार्ट गांव के क्लस्टर्स के रुप में विकसित किया जाएगा।
-लोहिया समग्र विकास योजना के अंतर्गत गांवों का बहुमुखी विकास, हर गांव में साफ पानी की व्यवस्था होगी।
-ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए फ्री सेनेटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाएगा।
-खुजराहो एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाएगा।
-यूपी की तर्ज पर एमपी में भी कन्या विद्या धन योजना, आशा ज्योति केंद्र की स्थापना की जाएगी।
-मध्य प्रदेश में समाजवादी पेंशन लागू की जाएगी।
-समाजवादी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की जाएगी।
-गरीबों को 5 लाख का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
-गरीब महिलाओं को दो हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी।
-रोजगार के लिए महिलाओं के लिए बगैर ब्याज लोन दिया जाएगा।
-फिल्म एवं मीडिया संस्थानों की स्थापना कराई जाएगी।
-12वीं पास स्नातक बेरोजगारो को भत्ता दिया जाएगा।
-सरकारी एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन फीस नहीं ली जाएगी।
-न्यूनतम मजदूरी 10 हजार प्रतिमाह दिए जाएंगे।
-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा धर्मिक स्वंत्रता सुनिश्चत की जाएगी।
-पेंशन योजनाओं का एकीकरण कर परिवार की एक महिला को 6 हजार प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
-9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को निशुल्क साइकिल और सोलर टैब दिया जाएगा।
-सभी छात्रों की शुरुआत से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च उठाया जाएगा।
