नए कारतूस खरीदेगा वन विभाग, पुराने डेड

रक्षा मंत्रालय ने दी अनुमति, तीन साल पहले किया था आवेदन...

By: दिनेश भदौरिया

Published: 13 Mar 2018, 08:20 AM IST

भोपाल. रक्षा मंत्रालय ने वन विभाग को 13500 कारतूस खरीदने की अनुमति दी है। विभाग के पास जो कारतूस हैं, उसमें से तीन से चार हजार डेड हो चुके हैं। वहीं, करीब 26 सिक्स राउंड बंदूक और 286 रिवॉल्वर हैं।

वन विभाग ने तीन-चार साल पहले कारतूस खरीदने के लिए आवेदन दिया था। इस पर रक्षा मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद वन विभाग ने यह आवेदन एमओईएफ (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार) को दिया था।

एमओईएफ ने कहा कि कारतूसों का काम वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आवेदन एनटीसीए को दिया जाए। वन विभाग ने एनटीसीए के माध्यम से आवेदन किया तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीसी को कारतूस जरूरत की क्या है।

वन विभाग से कहा कि यह आवेदन सरकार के माध्यम से भेजे। आवेदन सरकार की ओर से भेजने के बाद कारतूस खरीदने की अनुमति मिली। बताया जाता है कि भारत सरकार ने तीन साल पहले कारतूस खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय की एनओसी को अनिवार्य कर दिया है।

कारतूस और बंदूकों का होगा मिलान
रेंजरों को दी गई रिवॉल्वर और कारतूसों का मिलान किया जाएगा। वर्षों पुराने कारतूसों का उपयोग प्रशिक्षण में किया जाएगा। वन सुरक्षाकर्मी अगर कहीं गोली चलाते हैं तो इसकी सूचना कलेक्टर और एसपी को दी जाएगी। इसकी जानकारी विभाग को भी भेजी जाएगी।

दो साल में 7687 का शिकार
दो साल के अंदर 7687 वन्यप्राणियों का शिकार किया गया। इनमें बाघ सहित अन्य वन्यप्राणी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा बालाघाट क्षेत्र में शिकार किए गए हैं, जिसकी संख्या 563 है।

 

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से कारतूस खरीदने की अनुमति मिली है। जल्द ही कारतूस खरीदे जाएंगे।
- बीके मिश्रा, एपीसीसीएफ, संरक्षण

वहीं पूर्व में जब वन विभाग ने एनटीसीए के माध्यम से आवेदन किया तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीसी को कारतूस जरूरत की क्या है। वन विभाग से कहा कि यह आवेदन सरकार के माध्यम से भेजे। आवेदन सरकार की ओर से भेजने के बाद कारतूस खरीदने की अनुमति मिली। बताया जाता है कि भारत सरकार ने तीन साल पहले कारतूस खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय की एनओसी को अनिवार्य कर दिया है।

 

दिनेश भदौरिया
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