बजट में एमपी को लगा तगड़ा झटका, सीएम कमलनाथ ने कहा- यह प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात है

मध्यप्रदेश में मिलने वाली राशि में 14,233 करोड़ रुपये की कटौती हुई

भोपाल/ बीजेपी ने बजट को जन-जन का बजट कहा है। वहीं, कांग्रेस ने कहा है कि रोजगार देने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। वहीं, व्यापार जगत के कुछ लोगों को इस बजट में भविष्य का रोडमैप दिखता है। लेकिन मध्यप्रदेश को इस बजट से तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी में कटौती की गई है।

इससे कमलनाथ भड़क गए हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज देश की वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट का भाषण लंबा जरूर है लेकिन पूरी तरह से आंकड़ों मायाजाल होकर, देश के लिए निराशाजनक और हवाई सपने दिखाने वाला है। इसमें गांव, गरीब, किसान, युवा, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं है।

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उन्होंने आगे लिखा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने का कोई जिक्र तक इस बजट में नहीं है। किसानों की आय दोगुनी के हमेशा की तरह एक बार फिर खोखले सपने इसमें दिखाए गए हैं। इसमें कई पुरानी योजनाओं को सजाकर दोबारा शामिल किया गया है।

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सीएम ने आगे लिखा कि देश के विकास, प्रगति के रोडमैप का एवं गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई को रोकने की कार्ययोजना का पूरी तरह से अभाव इस बजट में नजर आया है। देश का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा इस बजट में की गई है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि जितने झूठे सपने पिछले सभी बजट में अभी तक मोजी सरकार ने देश को दिखाए हैं, जिसकी मोदी भक्त खुलकर तारीफ करते थे। यदि वो सब पूरे हुए होते तो देश की अर्थव्यवस्था की यह दुर्गति कभी नहीं देखने को मिलती।

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हिस्सेदारी में कटौती पर भड़के सीएम
वहीं, केंद्रीय करों में मिलने वाली हिस्सेदारी में केंद्र सरकार ने कटौती की है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्सेदारी में 11,556 करोड़ की कटौती पुनरीक्षित अनुमान में की गई है। पिछली 2,677 करोड़ की कटौती को मिलाकर यह 14,233 करोड़ कुल हो गई है। प्रदेश के हितों के साथ यह कुठाराघात है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश को पहले केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 61,074 करोड़ रुपये मिलती थी। कटौती के बाद मध्यप्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 49,518 करोड़ रुपये मिलेगी। सरकार के अनुसार केंद्र की सरकार ने एमपी को मिलने वाली कुल राशि में करीब 22.3 फीसदी की कटौती की है।